संजय देशपांडे
औरंगाबाद- प्रवरा आणि मुळा या उपखोऱ्यांची निर्मिती करून जायकवाडी धरण कोरडेठाक ठेवण्याचा घाट गोदावरी एकात्मिक जलविकास आराखड्यात घालण्यात आला आहे. त्र्यंबकेश्वर ते जायकवाडी धरण या १६० कि.मी. क्षेत्रात गोदावरीचे एकच उपखोरे मंजूर असताना या दोन नव्या उपखोऱ्यांच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.गोदावरीच्या उगमापासून पैठणच्या जायकवाडी धरणापर्यंत एकच ऊर्ध्व गोदावरी उपखोरे मंजूर होते. गोदावरी एकात्मिक जलविकास आराखडा तयार करताना या उपखोऱ्याचे ऊर्ध्व गोदावरी, प्रवरा आणि मुळा, असे त्रिभाजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाच्या कलम ११ सी नुसार उपखोरे हाच समन्यायी पाणीवाटपाचा मूळ घटक गृहीत धरण्यात आला आहे. जायकवाडी धरणापर्यंत एक उपखोरे असेल तरच समन्यायीपद्धतीने पाणी मिळण्याचाहक्क मराठवाड्याला पोहोचतो,असा निवाडा जलनियमन प्राधिकरणाने १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत तीन उपखोऱ्यांमुळे समन्यायी पद्धतीने गोदावरीचे पाणी मिळण्याचा मराठवाड्याचा हक्क आपोआप संपुष्टात येईल, असे या क्षेत्रातील माहितगार सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.>नव्या उपखोऱ्यांमुळे होणार काय?समन्यायी पाणी तत्त्वानुसार जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरल्यानंतर ऊर्ध्व भागातील धरणे १०० टक्के भरता येतील. जायकवाडी धरण ३३ टक्के भरल्यानंतर ऊर्ध्व धरणात ५० टक्के पाणी साठविता येईल. मुळा व प्रवरा या दोन नव्या उपखोऱ्यांच्या निर्मितीमुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मागता येणार नाही. तसेच जायकवाडीत पाणी सोडण्याचे या उपखोऱ्यांना बंधन राहणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.मेंढेगिरी यांचा राजीनामागोदावरी एकात्मिक जल आराखड्यावर शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सल्लागारपदाचा हिरालाल मेंढेगिरी यांनी राजीनामा दिला आहे. ऊर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्याचे त्रिभाजन करण्याच्या निर्णयावरून मतभेद झाल्यानेच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्याचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. गोदावरी एकात्मिक जल आराखड्याच्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मी त्यावर आक्षेपदेखील घेतला होता. त्रिभाजनामुळे भविष्यात मराठवाड्याच्या अडचणी वाढू शकतात.