ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 30- राज्य शासनाने बालचित्रवाणीपाठोपाठ आता महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ अर्थात ‘बालभारती’चे अस्तित्व संपवण्याचा घाट घातला आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणा-या बालभारतीचे अधिकार अचानकपणे कमी करणे चूकीचे असून पुढील काळात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते,असे मत बालभारतीच्या माजी संचालकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
शासनाने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचे नामकरण ‘विद्या प्राधिकरण’असे केले असून बालभारतीचे पुस्तक निर्मितीचे काम काढून विद्या प्राधिकरणाकडे दिले आहे. त्यामुळे 50 वर्षांपासून दर्जेदारपाठ्यपुस्तक निर्मिती करणारी बालभारती संस्था केवळ पुस्तक छपाई करणारा छापखाना म्हणूनच काम पाहणार आहे. बालभारतीमधील कर्मचा-यांची नियुक्ती विद्या प्राधिकरणामध्ये केल्याने आणि कामाचा भार कमी होणार असल्याने कालांतराणे बालभारतीचे अस्तिवच संपणार आहे. बालभारतीला अभ्यासक्रम निर्मितीसाठी स्वयत्तता होती. पहिली पासून दहावी-बारावीपर्यंतचे अभ्यासक्रम व पाठ्य पुस्तक निर्मितीचे काम एकाच संस्थेकडे आले तर त्यातून अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बालभारतीचे अधिकार कमी करू नयेत,अशी भूमिका बालभारतीचे माजी संचालक डॉ.वसंत काळपांडे ,एम.आर. कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
काळपांडे म्हणाले, बालभारती 1967 पासून स्वतत्त संस्था म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. बालभारती 50 वर्ष पूर्ण करत असून याच वर्षी संस्थेचे अधिकार कमी करणे दूर्दैवाचे आहे.अनुभवी कर्मचारी व तज्ज्ञ व्यक्तींमुळे इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतची पुस्तके चांगल्या पध्दतीने काढली जात होती. बालभारतीकडून नुकतेच प्रसिध्द केलेले इयत्ता सहावीचे पुस्तकही चांगले असून त्याचे कौतुक होत आहे. एकूणच बालभारती चांगले काम करत असल्याने आणि संस्थेतकडे काम करण्याची क्षमता असल्याने नववीच्या पुस्तकाचे कामही देण्यात आले होते. बालभारती आपले 50 वर्षेपूर्ण करत असल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात शिक्षण मंत्र्यांनी ही संस्था आपले शताब्दी वर्ष साजरे करील,असे आपल्या मनोगतात सांगितले होते.मात्र,अधिकार कमी करून बालभारतीकडे पुस्तकांची छपाई करणारा कारखाना म्हणून काम सोपवणे चूकीचे आहे.
एम.आर.कदम म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यास संशोधन मंडळ ही संस्था ज्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली तो उद्देश मागे पडत आहे. पुस्तक निर्मितीसाठी स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे. दुस-या संस्थेकडे स्वायत्तता असणार नाही.त्यामुळे दर्जेदार पुस्कनिर्मिती व प्रश्नपत्रिका तयार होतील का? याबाबत साशंकता आहे.