लघुशंकेसाठीही मोजावे लागतील आता दाम

ठिकठिकाणी असलेली विनामूल्य सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ही त्यासाठी अडलेल्या नागरिकांना एक चांगली सोय होती. परगावाहून येणाऱ्यांकडून त्यासाठी महापालिकेला नेहमीच धन्यवाद दिले जात असत

पुणे : ठिकठिकाणी असलेली विनामूल्य सार्वजनिक स्वच्छतागृहे ही त्यासाठी अडलेल्या नागरिकांना एक चांगली सोय होती. परगावाहून येणाऱ्यांकडून त्यासाठी महापालिकेला नेहमीच धन्यवाद दिले जात असत. मात्र, आता त्यांची विनामूल्य ही ओळख पुसली जाणार आहे. त्यांच्या स्वच्छतेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत महापालिकेने या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण तयार केले आहे.कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सॅबिलिटी (सीएसआर) या खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक कार्यासाठी देणाऱ्या योजनेचे सहकार्य यासाठी घेण्याचा महापालिका प्रशासनाचा विचार आहे. या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेचे कारण नव्या धोरणासाठी पालिकेने पुढे केले आहे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या साधारण ८५० इतकी आहे. त्यांच्या स्वच्छतेसाठी पालिकेने स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त केले आहेत, मात्र त्यांच्या कामाचे नियोजनच केले गेले नसल्यामुळे हे काम नीट होत नाही. त्यातून सगळी स्वच्छतागृहे कायम अस्वच्छ असतात.ही अस्वच्छता दूर व्हावी, यासाठी त्यांच्या स्वच्छतेचे काम खासगीकरणातून करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला होता. हे काम स्वीकारणाऱ्या संस्थेने त्याठिकाणी विद्युतव्यवस्था, सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावणारे यंत्र, पाणी, त्याचा पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था, सौर ऊर्जेचा वापर करण्यासाठीची यंत्रणा, अशा सुविधा द्यायच्या आहेत. त्या बदल्यात त्यांनी तिथे येणाऱ्या नागरिकांकडून शुल्क आकारले, तरी चालणार आहे. स्थायी समितीने या धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यामुळे आता पुणे शहरात साध्या लघुशंकेलाही दाम मोजावे लागतील. (प्रतिनिधी) खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक कार्यासाठी देणाऱ्या योजनेचे सहकार्य यासाठी घेण्याचा प्रशासनाचा विचार विद्युत व्यवस्था, सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावणारे यंत्र, पाणी, त्याचा पुनर्वापर करण्याची व्यवस्था, सौर- ऊर्जेचा वापर करण्यासाठीची यंत्रणा, अशा सुविधा मिळणार