लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बेकऱ्या हरित इंधनात रूपांतरित करण्यासाठी विविध महापालिकांनी बजावलेल्या नोटिसींविरोधात बेकरीमालकांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, चारकोल हे प्रदूषण न करणारे मान्यताप्राप्त इंधन आहे का? याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले आहेत.
न्यायालयाच्या जानेवारीतील आदेशाचा पालिकांनी आणि ‘एमपीसीबी’ने चुकीचा अर्थ लावला, असा दावा बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनने मध्यस्थी याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायालयाने कोळशाचा वापर करणाऱ्या बेकऱ्या आणि रेस्टॉरंट्स सहा महिन्यांत हरित इंधनात रूपांतरित होतील, याची हमी देण्याचे आदेश ‘एमपीसीबी’ला दिले होते. चारकोलचा वापर करणाऱ्यांना पालिकांनी नोटीस बजावली आहे, असे असोसिएशनतर्फे ज्येष्ठ वकील सेटलवाड यांनी सांगितले.
चार आठवड्यांची मुदत
‘एमपीसीबी’ तुमचे म्हणणे ऐकू शकते. ती तज्ज्ञ संस्था आहे. चारकोलमुळे प्रदूषण होते की नाही, याबाबत त्यांना समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. ही एक शास्त्रीय प्रक्रिया आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने असोसिएशनला ‘एमपीसीबी’पुढे दोन आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे आणि त्यानंतर चार आठवड्यांत निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश ‘एमपीसीबी’ला दिले. पालिकांच्या नोटीसमुळे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१चे उल्लंघन होत आहे, असा दावा असोसिएशनने याचिकेद्वारे केला आहे.
कोळसा, चारकोल वेगवेगळे
चारकोलमध्ये सल्फर नसल्याने प्रदूषण होत नाही. कोळसा आणि चारकोलमध्ये फरक आहे. कोळसा आणि चारकोल एकच असल्याचा लोकांचा गैरसमज आहे, असा दावा सेटलवाड यांनी न्यायालयात केला. लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या बेकऱ्यांचे रूपांतर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ‘एमपीसीबी’ने पावले उचलली आहेत. नोटीसमध्ये ‘कोळसा’ असा उल्लेख आहे, चारकोलचा नाही, असा युक्तिवाद ‘एमपीसीबी’तर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला.