हत्यांचा तपास बालिशपणेच!

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास कूर्मगतीने सुरू असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तपास बालिशपणे सुरू असल्याचे कोर्टाने

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास कूर्मगतीने सुरू असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तपास बालिशपणे सुरू असल्याचे कोर्टाने सीबीआय व एसआयटीला सुनावले.सीबीआय व एसआयटीचा अहवाल असमाधानकारक असल्याचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. तपासयंत्रणांनी हत्येचा तपास काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे केला पाहिजे. दोन ख्यातनाम लोकांनी त्यांच्या विचारांपायी व सामाजिक कार्यापायी जीव गमावला. या घटनांमुळे बोलण्याचे, व्यक्त होण्याचे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य पणाला लागले आहे, असे सांगत, तपासयंत्रणांना पुढील अहवालासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. खंडपीठाने सीबीआयला स्कॉटलंडकडून बॅलेस्टिक रिपोर्ट सहा आठवड्यांत मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले. दाभोलकर हत्येप्रकरणी सीबीआयने पनवेलमधील वीरेंद्र तावडेला अटक केली. पानसरे प्रकरणातही एसआयटी तावडेला ताब्यात घेणार असल्याचे मुख्य सरकारी वकील संदीप शिंदे म्हणाले. त्यावर खंडपीठाने एसआयटीचेच वाभाडे काढले. तुम्हाला त्या व्यक्तीविषयी आणि ती व्यक्ती ज्या संस्थेशी जोडलेली आहे, त्याविषयी यापूर्वी माहीत नव्हते? असा सवाल करून मृतांच्या कुटुंबीयांनाच संशय कोणावर आहे, असे विचारणे लाजिरवाणे आहे. हे थांबले पाहिजे. (प्रतिनिधी)तपास सीबीआयकडे वर्ग करणार का?कॉ. पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी सरकारकडे केली आहे. त्यावर सरकारनेही तशी तयारी दर्शविली. त्यानुसार या हत्येप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पानसरे कुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर खंडपीठाने, ‘अचानकपणे विचार का बदलला,’ असा सवाल केला. सीबीआयने दाभोलकर केसमध्ये एकाला अटक केली. त्यामुळे पानसरे हत्येचाही तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांची आहे आणि राज्य सरकारही आनंदाने त्याला होकार देत आहे. कारण तुमच्या खांद्यावरील ओझे हलके होईल. एक डोकेदुखी जाईल, अशा शब्दांत खडसावत न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला का? अशी विचारणा अ‍ॅड. संदीप शिंदे यांच्याकडे केली.अद्याप याबाबत आपल्याला सूचना नाही, असे अ‍ॅड. शिंदे यांनी खंडपीठाला सांगितले. तथापि, तुम्ही हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करणार असाल तर आम्हाला आधी माहिती द्या आणि का वर्ग करणार, याची कारणेही द्या, असे खंडपीठाने सरकारला स्पष्ट बजावले. माध्यमांना माहिती मिळते कशी ?तपासयंत्रणेने सादर केलेला अहवाल बातमीसाठी असलेला मसाला आहे. आता देण्यात आलेल्या तपास अहवालातील सर्व माहिती आधीच प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकरणातील साक्षीदार कोण आणि पोलीस छापा टाकण्यासाठी कुठे जाणार आहेत? याची माहिती ्रसारमाध्यमांना मिळतेच कशी? प्रत्येक गोष्ट माध्यमांना सांगितली जाते. तुम्ही अशाच प्रकारे वागत राहिलात तर तुम्ही संपूर्ण तपासाची वाट लावाल. फरार आरोपीला तपासाची संपूर्ण माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळत असेलच. ‘हॅट्स आॅफ सीबीआय,’ असे खंडपीठाने संतापत म्हटले. पीडितांच्या कुटुंबीयांनीही सहनशीलता व धीर ठेवणे आवश्यक आहे. पब्लिसिटीमुळे तपासावर परिणाम होत आहे. आरोपी सुटला की न्यायालय, वकील आणि पोलिसांना दोष दिला जातो. मात्र या माध्यमांमुळे आरोपी सुटण्याचे प्रमाण वाढत आहे, असे खंडपीठाने नाराजीच्या सुरात म्हटले.