२०६ कोटींच्या खरेदीची चौकशी करा - काँग्रेस

महिला व बालविकास विभागाने सर्व नियम, आदेश डावलून केलेल्या २०६ कोटीच्या खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी

मुंबई : महिला व बालविकास विभागाने सर्व नियम, आदेश डावलून केलेल्या २०६ कोटीच्या खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व अनियमितता असल्याने सदर विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे पालवे यांच्यासह सचिव, आयुक्त व सर्व संबंधितांची व्हावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.दरम्यान, महिला व बालविकास खात्यातील २०६ कोटींच्या खरेदीचे गौडबंगाल सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने ३० मे व २ जूनच्या अंकात उघडकीस आणले होते. त्यानंतर इतर माध्यमांनी त्याची दखल घेतली, तर कॉंग्रेसने थेट एसीबीकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणावरून येत्या अधिवेशानत सरकारची चांगलीच पंचाईत होण्याची चिन्हे आहेत.बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे संचालक प्रवीणकुमार दीक्षित यांची काँग्रेसचे प्रवक्ते सावंत यांनी भेट घेऊन तक्रार दाखल केली. राज्यातल्या अंगणवाड्यांना शिक्षणोपयोगी साहित्य, पौष्टिक आहार व इतर वस्तुंचा पुरवठा करताना महिला व बालविकास विभागाने नियमांचे उल्लंघन केले आणि त्यामध्ये त्यांना आर्थिक लाभ झाल्याचे दिसून येते. या खरेदीमध्ये मान्यताप्राप्त नसलेल्या संस्थांना कंत्राटे देण्यात आली. परंतु, त्या पश्चातही निविदा न मागवता केवळ दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात आली आहे. या खरेदी आदेशाची एकही प्रत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. खरेदीचे प्रस्ताव १२ फेब्रुवारीला आयुक्तांकडे दाखल केले जातात आणि त्याला लगेच दुसऱ्या दिवशी १३ फेब्रुवारीला मान्यता देण्यात येते, हे आश्चर्यजनक आहे. नेमकी किती खरेदीची गरज आहे, याचा विचार न करताच ही खरेदी झाल्याने एसीबीने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.माझ्याविरूद्ध राजकीय षडयंत्रमी ग्रामीण विकास व जलसंधारण मंत्री म्हणून ऐतिहासिक काम केले आहे. माझ्याआधी महिला व बालकल्याण विभाग ज्या पद्धतीने सांभाळला जात होता, त्याबद्दल मला दु:ख होते. मी कुठेलेही नियम- कायदे मोडलेले नाहीत. केलेली खरेदी केंद्र सरकारच्या नियमानुसारच आहे. अधिकृत दर करार उपलब्ध असल्याने ई- निविदा पद्धतीचा प्रश्नच येत नाही. ही कंत्राटे कोणत्याही मान्यता प्राप्त नसलेल्या संस्थांना दिलेली नाहीत. जे केले आहे, ते नियमांच्या अधीन राहून केले आहे. असे पंकजा मुंडे यांचे म्हणणे आहे.