मद्यनिर्मितीतील ‘फाइल’राजला अटकाव; मद्यार्क कोटा प्रक्रिया झाली सोपी

किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ होणार

- नारायण जाधवठाणे : कोरोनामुळे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने नववर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने आयातीत विदेशी मद्यावरील करात ५० टक्के कपात केल्यानंतर राज्यातील मद्य कंपन्यांनाही शुल्क भरून पाहिजे तेवढे उत्पादन करू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सरकार आणि आयुक्तांकडे अर्ज, विनंत्या, प्रस्तावांचे कागदी घोडे नाचवून ही मंजुरी घ्यावी लागत हाेती. त्याला आता लगाम बसून किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ होणार असल्याचे राज्याचे उत्पादन शुल्क  आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील मद्य कंपन्यांना आता त्यांना ठरवून दिलेल्या मद्यार्काच्या मंजूर कोट्याव्यतिरिक्त वाढीव कोटा हवा असेल तर तो त्यांना शुल्क भरून वाढवून मिळणार असून, कंपन्या गरज भासेल तेवढी मद्यनिर्मिती करू शकणार आहेत.कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. यामुळे नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच विदेशी मद्यावर असलेला ३०० टक्के कर राज्य सरकारने ५० टक्के कमी करून १५० टक्के केला. यामुळे आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून राज्य सरकारच्या महसुलात २०० ते २५० कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. यानंतर मकरसंक्रांतीच्या मुहूर्तावर राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या ९ डिसेंबर २०२१च्या विनंतीवरून गृहविभागाने राज्यातील देशी-विदेशी मद्य निर्मात्यांना मद्यनिर्मितीसाठी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने मद्यार्क कोटा मंजूर करून घेण्याची पद्धतच आता व्यवसाय सुलभतेनुसार रद्द केली आहे. राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होणारआता मद्य निर्मात्यांना मद्यनिर्मितीसाठी वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला परवाना घेताना अनुज्ञप्ती शुल्काच्या प्रमाणात पाहिजे तेवढा कोटा मंजूर करून घेता येणार आहे. याशिवाय पुढेही हवा असेल तेव्हा तो वाढवून घेता येणार आहे. यामुळे मद्य निर्मात्यांचा त्रास कमी होणार असून, राज्य शासनाच्या महसुलातही मोठी वाढ होईल, असा विश्वास हा निर्णय घेताना व्यक्त करण्यात आला आहे.यापूर्वी मद्य निर्मात्या कंपन्यांचा मद्यार्क कोटा शिल्लक राहत असेल तर तो पुढच्या वर्षात आपोआप वर्ग होत होता; परंतु तो वाढवून हवा असेल तर पुन्हा अर्ज, विनंत्या, प्रस्तावांची कसरत आयुक्त कार्यालय ते मंत्रालयांपर्यंत करावी लागत होती. ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ होती; परंतु आता नव्या निर्णयानुसार ती सुलभ झाली आहे. मद्यनिर्मिती कंपन्या  वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्यांना हवा तेवढा कोटा शुल्क भरून घेऊ शकणार आहेत. तसेच तो वाढवून हवा असेल तर पुन्हा आयुक्त कार्यालय, मंत्रालयापर्यंत अर्ज, प्रस्ताव करण्याची त्यांना गरज भासणार नाही.- कांतीलाल उमप,उत्पादन शुल्क आयुक्त, महाराष्ट्रया शासन निर्णयामुळे मद्य निर्मात्यांना मद्यार्क कोटा कमी पडल्यास यापुढे उत्पादन करण्यास अडचण येणार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त मद्य उत्पादन होऊन शासनाच्या महसुलातदेखील वाढ होईल.- नीलेश सांगडे, अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, ठाणे