नाशिक : नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार करताना तरतुदींचा भंग केल्याच्या कारणावरून जमीन मालकांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याच्या नोटिसा बजावणाऱ्या अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारातही बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.विशेष म्हणजे शर्तींच्या जमिनींच्या प्रकरणात तहसीलदारांनी हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवणारे पवार यांनीच अशा प्रकारे बेकायदेशीर अधिकार वापरल्याची बाब अधिक गंभीरपणे घेण्यात आली आहे. नांदगाव तालुक्यात नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार करताना व ते शासन दप्तरी नोंदविताना तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या व्यवहारांना अनुमती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असून, त्यांच्या अनुमतीनंतर संबंधितांनी नजराण्याची रक्कम शासन तिजोरीत भरणे क्रमप्राप्त असते. नांदगाव तालुक्यात अशा प्रकारे विभागीय आयुक्तांची एकही अनुमती न घेण्यात आल्याने शर्तींच्या जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी शासन जमा करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात विभागीय आयुक्तांचे अधिकार तहसीलदाराला प्रदान केल्यानंतरच तहसीलदार संबंधित जमीन मालकांना अगोदर नोटीस बजावून म्हणणे जाणून घेऊ शकतो व त्यात दोष सिद्ध झाल्यावर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र पवार यांनी यांनी आपल्याच अधिकारात थेट जमीन मालकांना नोटिसा देऊन फौजदारी कारवाईची धमकी दिली. नोटिसा देण्याचा आयुक्तांच्या अधिकारात हस्तक्षेप असल्याचे मानले जात आहे. पवार यांनी नोटिसा देताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुमती न घेऊन त्यांनाही अंधारात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले असून पवारांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. (प्रतिनिधी)
मालेगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा आयुक्तांच्या अधिकारात हस्तक्षेप
By admin | Updated: August 8, 2015 01:40 IST