ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. १८ : सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयात केंद्रसराकारने जर हस्तक्षेप केला नाही तर प्रत्येक राज्यात 'नीट' परिक्षा अनिवार्य होईल, त्यामुळे विद्यार्थांनी 'नीट'बाबात विचार करण्यापेक्षा अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे असे दि आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक दुर्गेश मंगेशकर म्हणाले. विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नीट बाबत असलेला संभ्रम दुर करण्यासाठी लोकमतने आयोजीत केलेल्या मोळाव्यात बोलत होते.
नीटचे (नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट) अचानक आलेले संकट दूर करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनावर दबाव गट निर्माण करण्यासाठी ‘लोकमत’तर्फे आज नीटग्रस्त विद्यार्थी-पालकांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात विद्यार्थी- पालंकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणयासाठी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे हे या मेळाव्याचे निमंत्रक होते. तसेच, डिस्ट्रिक्ट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन परफॉर्मन्स इनहान्समेंट अ‍ॅण्ड रिसर्चचे (डिपर) संस्थापक-सचिव हरीश बुटले, दि आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक दुर्गेश मंगेशकर यांच्या सहकार्याने हा मेळावा घेतला गेला. पुण्यातील लोकप्रतिनिधींसह शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या तज्ज्ञ व्यक्तींना मेळाव्यासाठी निमंत्रित केले होते. लोकमतचे पुणे आवृतीचे संपादक विजय बावीस्कर या प्रसंगी उपस्थित होते.
डिपरचे संचालक हरीश बुटले यांनी या कार्यक्रमात 'नीट' ची परीक्षा घ्यावी असे सर्वात प्रथम २००६ साली प्रस्तावित करण्यात आले होते असे सांगितले. तर नकारात्मक गुणप्रणाली आणि इयत्ता ११ वी चा अभ्यासक्रम या दोन्ही गोष्टी या परीक्षेतून वगळण्यात आल्या असून हे आश्चर्यकारक असल्याचे मत देखील नोंदविले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीईटी परीक्षा रद्द करून पुन्हा नीट परीक्षा द्यावी, असे आदेश दिल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. विद्यार्थी व पालकांमधील उद्रेकाला वाट करून देण्यासाठी आणि अन्यायाल वाचा फोडण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेउन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. शिवाजीनगर येथील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सभागृहात हा मेळावा होईल. 'नीट' मूळे निर्माण झालेल्या गोंधळ सदृश्य परिस्थितीत लोकमत समूहाने अतिशय महत्त्व पूर्ण भूमिका बजावली आहे. असे प्रतिपादन लोकमत चे संपादक विजय बावीस्कर यांनी या प्रसंगी केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि राज्य मंडळाच्या चालू अभ्यासक्रमात असलेला सुमारे १० ते १५ टक्के फरक हा राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय निर्णयात्मक ठरणार असल्याचे सदर प्रश्नात पालकांचे प्रतिनिधित्त्व करणारे दिलीप शाह यांनी कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
यंदा विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आलेली नीट परीक्षा रद्द करून केवळ सीईटी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारेच मेडिकलचे प्रवेश द्यावेत, अशी भूमिका लोकमतच्या या व्यासपीठावरून राज्य व केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. त्यासाठी या मेळाव्यात विद्यार्थी व पालकांची सह्यांची मोहीम राबवली. सह्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले जाणार आहे.