मुंबई : मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्राऐवजी उपकेंद्र स्थापन करण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. राज्यातील जनतेला अतिशय गैरसोयीच्या अशा ठिकाणी म्हणजेच नवी मुंबईतील ऐरोली येथे हे केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र मुख्य भवनापूर्वी उपकेंद्राचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा करणारे पत्र लिहिण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीसह मराठी अभ्यास केंद्र, कोकण मराठी साहित्य परिषद, मराठीच्या भल्यासाठी व्यासपीठ या सर्व मराठीविषयक संस्थांनी मराठी भाषा भवनाच्या उपकेंद्राच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. मराठी अभ्यासक-विचारवंतांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य मराठी भाषा भवनाऐवजी उपकेंद्रासाठी धडपड करणे हा राज्य शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. राज्य शासनाने पहिल्यांदा मराठी भाषा भवनासाठी दक्षिण मुंबईत जागा दिली पाहिजे, त्यानंतर जिल्हा वा विभागवार उपकेंद्र स्थापन करण्याचा विचार करता येईल.
याविषयी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी सांगितले की, हा प्रकार अनाकलनीय असून याबाबत शासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. वारंवार केवळ पत्रव्यवहार आणि निवेदन देऊन यावर केवळ यांत्रिक उत्तर सोडल्यास काही कळवले जात नाही. या पत्राची प्रत मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनादेखील पाठविली आहे.या भाषा उपकेंद्राप्रकरणी ती जर तथाकथित उपकेंद्रेच असतील तर ती कशाची, त्याची मागणी कोणी, केव्हा व कोणत्या स्वरूपात केली, त्यांचे कार्य काय? उपकेंद्रेच असल्यास त्यांची गरज राजधानीत नसून ती त्यामुळे किमान विभागीय पातळीवर तरी स्थापली जाऊन विकेंद्रित स्वरूपात चालवली जाणार आहेत काय, या सर्वांविषयी अनभिज्ञ आहोत. त्यामुळे याबाबतची ही अनभिज्ञता दूर करून कृपया तपशीलवार याबाबत कळविण्याचे निर्देश संबंधितांना मुख्यमंत्र्यांनी द्यावेत, अशी विनंतीदेखील डॉ. जोशी यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.राज्य शासनाची हेतुपुरस्सर टाळाटाळमेट्रो सिनेमाजवळच्या रंगभवनची पूर्वीपासून मराठी भाषा भवनासाठी मागणी आहे. रंगभवन सध्या कचऱ्यासारखे खितपत पडले आहे. त्याचे भाषा भवन करण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येते. ते विकायचे असते तर त्याचा हेरिटेज दर्जा कधीच काढला असता. मात्र मायमराठी भाषेसाठी तो काढून टाकणे सरकारला जड वाटते काय? - शिवाजी गावडे, अध्यक्ष, कोमसाप, मुंबई उपनगरशासनाला रंगभवन द्यायचे नाही
मराठी भाषा भवनासाठी ‘रंगभवन’ सरकारला द्यायचे नाही. किंवा दुसºया कुठल्या तरी महत्त्वाच्या कामासाठी द्यायचे असावे. नाही तर हेरिटेज दर्जा मुंबईतील २०० वर्षे जुन्या गिरण्यांच्या इमारतींना नव्हता का? अपोलो मिल लोढाला दिली तर फिनिक्स मिल पाडून मॉल करताना फक्त चिमणी तेवढी ठेवली. महापौर बंगला काय हेरिटेज नाही का? रंगशारदाला हेरिटेज म्हणून सरकारने निदान मराठी भाषिकांना तरी आपले राजकीय रंग दाखवू नयेत.- शशिकांत तिरोडकर, सचिव, कोमसाप