अतुल कुलकर्णी / मुंबईऔषध खरेदीप्रकरणी निलंबित केलेल्या ४ अधिकाऱ्यांपैकी, प्रत्येकाविरुद्ध नेमके कोणते दोषारोप निश्चित करण्यात आले आहेत? अशी विचारणा करूनही दोषारोप निश्चित करण्याचे काम अजून झालेले नाही, असे मला सांगण्यात आले. ते का झाले नाही, असे विचारले असता, त्याबद्दल आपल्याला काहीही सांगण्यात आले नाही आणि त्याचे कारणही आपल्याला समजले नाही, अशी विदारक स्थिती अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. भगवान सहाय यांनी चौकशी अहवालात नमूद केली आहे.सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या २९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने केला होता. त्यानंतर, डॉ. सहाय यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यांच्या अहवालात अनेक गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत.औषध खरेदी ही आरोग्य संचालनालयातील संस्थांसाठी असो किंवा नगर परिषदा, महापालिकांसाठी असो, त्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचीच आहे, असे ठाम मत नोंदवून, सहाय समिती पुढे म्हणते, ‘ही खरेदी शहरी आरोग्य अभियानाकरिता आहे, त्याचा आमच्याशी संबंध नाही, असे म्हणून कोणीही त्यातून पळ काढू शकत नाही. खरेदी प्रक्रियेची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य संचालनालय आणि संचालनालयाचे औषध खरेदी कक्ष या तिघांचीही आहे.’ सहाय पुढे असेही म्हणतात की, ‘शहरी आरोग्य अभियान कक्षाकडून मागणी प्राप्त झाल्यानंतर, त्याची छाननी कशी करायची, याचे मार्गदर्शन महापालिका व नगरपरिषदांना आरोग्य विभागाने करणे अपेक्षितच आहे. तसे केले नसेल, तर ती आरोग्य विभागाच्या कामातील मोठी चूक आहे.’ ‘कॅल्शियम फॉस्फेट सीरपची बाजारात किंमत ६५ रुपये असताना, तीच बाटली १८ रुपये प्रती दराने खरेदी करण्यात आली, असे आपल्याला सांगण्यात आले, पण ही बाब विश्वासार्ह वाटत नाही. कारण बाजारभाव आणि निविदेतील किमतीत खूप तफावत आहे. एवढे कमी दर निविदेत का आले, याचे कारण समजत नाही. मात्र, या सगळ्याची समितीने अधिक चौकशी केली असता, टेंडर पद्धतीचेच उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. एकदा संख्या करार केल्यानंतर पुन्हा परत आॅर्डर देता येत नाही. असे असतानाही आरोग्य संचालनालयाने ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल ४० कोटींची आॅर्डर देऊन, शासनाच्या टेंडर प्रक्रियेचेच उल्लंघन केले,’ असेही डॉ. सहाय यांनी म्हटले आहे.
दोषारोप निश्चित न करताच चौकशी पूर्ण!
By admin | Updated: December 22, 2016 04:07 IST