मुंबई : वेतन अनुदानासाठी रखडलेल्या शाळांना अनुदान तुकड्यांचे वेतन मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने चौकशी समिती नेमली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनुदानपात्र शाळांच्या वेतन अनुदानाचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याची शक्यता आहे.सरकारने शाळा आणि वेतन अनुदानाचा प्रश्न सोडवला नाही, तर आत्महत्या करण्याचा इशारा आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला होता. त्याची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने ही चौकशी समिती नेमली आहे. अनुदानासाठी नेमक्या किती शाळा पात्र आहेत, अनुदानाचा प्रश्न कशामुळे रखडला, याचा तपास चौकशी समिती करणार आहे. या संदर्भातील अहवाल एका महिन्याच्या आत सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे शिक्षण आयुक्त समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत आणि शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे सहसंचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक, शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील लेखाधिकारी आणि आयुक्त कार्यालयाचे अर्थसंकल्प अधीक्षक या चौकशी समितीत सदस्य म्हणून आहेत.