माहिती लपविली म्हणून नेमणूक रद्द करता येणार नाही

नोकरी मागताना स्वत:वर दाखल गंभीर गुन्ह्यांची माहिती लपविली, या कारणावरून कुणाचीही नेमणूक रद्द करता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे

राजेश निस्ताने, यवतमाळनोकरी मागताना स्वत:वर दाखल गंभीर गुन्ह्यांची माहिती लपविली, या कारणावरून कुणाचीही नेमणूक रद्द करता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी दिला आहे. हा निर्णय देताना ‘मॅट’ने पोलीस शिपाई संजय लोटन रायसिंग यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा, नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांचा आदेश रद्दबातल ठरविला. सोबतच रायसिंग यांची चार महिन्यांत खातेनिहाय चौकशी पूर्ण करा, ती न केल्यास त्यांच्या सेवामुक्तीचा आदेश आपसूकच रद्द होईल व त्यांना पुन्हा सेवेत घ्यावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. पोलीस आयुक्तांनी पोलीस मॅन्युअलच्या आधारे रायसिंग यांच्या सेवामुक्तीची कार्यवाही केली. तथापि, मुंबई पोलीस कायदा १९५१, सेवा, नियम, शिस्त व अपील अस्तित्वात आहे. मॅन्युअलपेक्षा कायदाच श्रेष्ठ असल्याचे शिक्कामोर्तबही ‘मॅट’ने ३० जानेवारी रोजी निर्णय देताना केले आहे.न्यायालयासमोर सेवामुक्तीरायसिंग यांना सेवामुक्तीबाबत कळविल्याचे शासनाच्या वतीने ‘मॅट’मध्ये सांगण्यात आले. मात्र, त्याचा पुरावा शासन देऊ शकले नाही. त्यामुळे न्यायालयासमक्ष या सेवामुक्तीचा आदेश रायसिंग यांना बजावला गेला. त्यानंतर, या आदेशाला त्यांनी ‘मॅट’मध्येच आव्हान दिले गेले. रायसिंग यांच्या सेवामुक्तीमागे ‘त्यांच्या सेवेची आवश्यकता नाही’ एवढेच कारण नमूद केले गेले. त्यावर नियुक्तीच्या यादीमध्ये रायसिंग यांच्यापुढे असलेल्या दहा ते पंधरा पोलीस शिपायांची मग आवश्यकता कशासाठी, असा प्रश्न रायसिंग यांचे वकील अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी शासनाला विचारला. नियमानुसार एक महिन्याची नोटीस किंवा वेतन न देता, रायसिंग यांना नोकरीवरून हटविले गेले. ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही. हा आदेश नियमबाह्य असल्याचे मान्य करीत, ‘मॅट’ने रायसिंग यांच्या सेवा समाप्तीचा आदेश रद्दबातल ठरविला.मूळचे जळगाव जिल्ह्यातील असलेले संजय रायसिंग हे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शिपाई म्हणून भरती झाले. या नियुक्तीच्या वेळी साक्षांकित नमुन्यामध्ये रायसिंग यांनी आपल्यावर दाखल फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपविली. वास्तविक, गावातील कौटुंबिक कलहातून दाखल झालेल्या मारहाणीच्या या गुन्ह्यात त्यांची मेरीटवर निर्दोष मुक्तता झाली होती. २००८मध्ये त्यांना याच कारणावरून पोलीस शिपाईपदावरून काढून टाकण्यात आले.