नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठी सचिवांना दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची अवैधपणे चौकशी करण्यात येत असल्याचा आरोप करून, काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी घोटाळ्याची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याला विरोध केला. न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी समाज कल्याण विभाग किंवा आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. (प्रतिनिधी)
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची माहिती द्या
By admin | Updated: January 25, 2017 03:27 IST