शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जयपूरच्या एसएमएस रुग्णालयात भीषण अग्नितांडव: आयसीयूमध्ये ६ रुग्णांचा दुर्दैवी अंत, ५ जणांची प्रकृती चिंताजनक
2
संपादकीय: बिहार ठरवेल आगामी दिशा? जनसुराज्य, जंगलराज ते मागासच राहिलेले राज्य...
3
काटा मारणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई: मुख्यमंत्री म्हणाले, कारखान्यांच्या नफ्यातील पैसे मागितले, एफआरपीचे नाही
4
बिहारमध्ये २२ वर्षांनंतर मतदारयादीचे ‘शुद्धीकरण’; केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा दावा
5
पुतीन यांच्या जाळ्यात ट्रम्प अडकले की काय? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष मोठ्या भ्रमात होते, पण...
6
महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना केंद्र भरीव मदत करणार; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची ग्वाही
7
‘आरएटी’ सक्रिय झाल्याने एअर इंडियाच्या विमानाचे लँडिंग
8
शासकीय रुग्णालयांना चक्क बोगस औषधांचा पुरवठा, स्थानिक पातळीवर खरेदी
9
राज्यात प्राध्यापकांच्या १२ हजारांपेक्षा जास्त जागा रिक्त; पीएच.डी., नेट, सेट असूनही अनेक प्राध्यापक कंत्राटी
10
लष्करी सेवेतील दीर्घ ताणामुळे कॅन्सर बळावू शकतो; मृताच्या वारसांना पेन्शन देण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय
11
बिल्डरकडून सरकारी जागेवर इमारती उभारून ११२ रहिवाशांची फसवणूक; ३६ वर्षांनी प्रकार उघड
12
पाकच्या पोकळ वल्गना सुरूच; म्हणे, भारत त्यांच्याच विमानांच्या ढिगाऱ्याखाली दबेल
13
मनसे ‘मविआ’ सहभागी? ठाण्यातील बैठकीत संकेत
14
आफ्रिकेतील टांझानियाच्या घनदाट जंगलांतली जादूगार
15
नेपाळमध्ये दोन वर्षांची आर्यतारा नवी देवी!
16
कुशीवली धरणाचा मोबदला संतप्त शेतकऱ्यांनी नाकारला; प्रतिगुंठा २० हजार; रक्कम नाशिक लवादाकडे जमा करण्याच्या हालचाली
17
जळालेल्या चार्जरमुळे सापडला दहशतवाद्यांना मदत करणारा युसूफ; पहलगाम हल्ल्याआधी चारवेळा भेटला
18
जीवघेण्या कफ सिरपचा कहर सुरूच, मध्य प्रदेशात आणखी २ मुलांचा मृत्यू, आतापर्यंत १६ जणांचा गेला बळी
19
IND vs PAK: टॉस वेळी पाकिस्तानी कॅप्टनची चिटिंग? ते हरमनप्रीतलाही नाही कळलं (VIDEO)
20
एक फोन कॉल अन्...! मामे भावाच्या प्रेमात 'पागल' झाली पत्नी, 'लव्ह अफेअरचा चक्कर'मध्ये पतीची निर्घृन हत्या केली! 

अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात मिळणार प्राधान्याने प्रवेश!

By admin | Updated: February 22, 2016 02:18 IST

‘अट्रॉसिटी अँक्ट’ अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार.

अकोला: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहांमध्ये आता अट्रॉसिटी अँक्ट अंतर्गत अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात सध्या १0३ शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहे असून, विभागीय स्तरावर सात वसतिगृहे आहेत. ३0 जुलै २0१४ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार मागासवर्गीय वसतिगृहांतील प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती ८0 टक्के, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती १0 टक्के आणि इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग १0 टक्के असे सामाजिक आरक्षण आहे. सध्याच्या या आरक्षणात बदल न करता, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या ८0 टक्के जागांमध्ये ह्यअट्रॉसिटी अँक्टह्ण अंतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात असल्याचा निर्णय शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने २0 फेब्रुवारी रोजी घेतला. त्यानुसार आता समाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळणार आहे.