अकोला: सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहांमध्ये आता अट्रॉसिटी अँक्ट अंतर्गत अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यात सध्या १0३ शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहे असून, विभागीय स्तरावर सात वसतिगृहे आहेत. ३0 जुलै २0१४ रोजीच्या शासननिर्णयानुसार मागासवर्गीय वसतिगृहांतील प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती ८0 टक्के, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती १0 टक्के आणि इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग १0 टक्के असे सामाजिक आरक्षण आहे. सध्याच्या या आरक्षणात बदल न करता, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या ८0 टक्के जागांमध्ये ह्यअट्रॉसिटी अँक्टह्ण अंतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश देण्यास मान्यता देण्यात असल्याचा निर्णय शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने २0 फेब्रुवारी रोजी घेतला. त्यानुसार आता समाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहांमध्ये अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळणार आहे.
अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात मिळणार प्राधान्याने प्रवेश!
By admin | Updated: February 22, 2016 02:18 IST