अपात्र नगरसेवकांना दिलासा नाही

निवडणूक आयोगापुढे सादर न केल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या सोलापूरच्या १४ नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई : निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा निवडणूक आयोगापुढे सादर न केल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या सोलापूरच्या १४ नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हे सर्व नगरसेवक निवडणूक लढण्यापासून वंचित राहणार आहेत. वीणाताई महादेव देवकाते या सोलापूर महापालिकेची २०१२ची निवडणूक लढवत होत्या.मात्र त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला. निवडणूक संपल्यानंतर एक महिन्यात निवडणुकीदरम्यान केलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा निवडणूक आयोगापुढे मांडणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र वीणाताई देवकाते यांनी या खर्चाची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर न केल्याने १० जुलै २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांनी त्यांना तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवले. विभागीय आयुक्तांच्या या आदेशाला वीणाताई देवकाते यांच्यासह १४ जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे की नाही? तसेच आयुक्तांनी प्रत्यक्षात आदेश दिला त्या दिवसापासून, की तो आदेश राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला, त्या दिवसापासून अपात्र केल्याची तीन वर्षे ग्राह्य धरायची, असे प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आले आहेत. खंडपीठाने या दोन्ही मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अंतिम सुनावणीची आवश्यकता आहे, असे म्हणत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.याचिकेनुसार, देवकाते यांनी निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चाचा हिशेब दरदिवशी आयोगापुढे सादर केला होता. मात्र निवडणूक झाल्यावर एकूण खर्चाची रक्कम आयोगापुढे सादर केली नाही. यासंदर्भात आयोगाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आणि त्याला देवकाते यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर आयोगाने त्यांच्याकडे कधीच विचारणा केली नाही. मात्र १० जुलै २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांनी त्यांना थेट तीन वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. २०१४ मध्ये राजपत्रात नमूद करण्यात आले. मात्र याबद्दलची माहिती देवकाते यांना २०१६ मध्ये एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावरून समजली. आयोगाने बाजू न ऐकताच एकतर्फी निर्णय घेतल्याने तो बेकायदेशीर आहे. (प्रतिनिधी) ।निवडणुकीनंतर खर्चाची रक्कम सादर केली नाहीवीणादेवी देवकाते यांनी निवडणुकीदरम्यान झालेल्या खर्चाचा हिशेब दरदिवशी आयोगापुढे सादर केला होता. मात्र निवडणूक झाल्यावर एकूण खर्चाची रक्कम आयोगापुढे सादर केली नाही. त्यामुळे त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात सोलापूरच्या महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांत संबंधित नगरसेवक भाग घेऊ शकत नाहीत.