...तर अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांवरच

वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर इतर सर्व कर संपुष्टात येतील.

पुणे : वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर इतर सर्व कर संपुष्टात येतील. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांना जो फायदा होईल, तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत कायद्यामध्ये तरतूद आहे. मात्र, याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे कठीण असल्याने ही तरतूद दिखाऊ स्वरूपाची वाटते. तसेच जीएसटीमुळे तोटा झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकार पाच वर्षे परतावा देणार आहे. मात्र, त्याची वसुली अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांकडूनच होऊ शकते, असे मत ज्येष्ठ कर सल्लागार अ‍ॅड. गोविंदराव पटवर्धन यांनी रविवारी व्यक्त केले.सजग नागरिक मंचच्या वतीने आयोजित ‘जीएसटी आणि ग्राहक’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, निमंत्रक जुगल राठी आदी उपस्थित होते. अ‍ॅड. पटवर्धन म्हणाले, ‘‘सध्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आहेत. प्रत्यक्ष कर तर भरावेच लागतात. पण विविध अप्रत्यक्ष करही ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केले जातात. लोकांना कर कसे वसूल केले जातात याची जाणीव नाही. त्यामुळे वाढीव किमतीची वस्तू ग्राहकांना खरेदी करावी लागते. जीएसटीमुळे हे सर्व कर रद्द होतील. केंद्राने त्यासाठी चार कायदे केले आहेत. कॉम्पेन्सेशन सेस जीएसटी हा एक कायदा आहे. यामध्ये राज्यांना नुकसानभरपाई करताना वस्तूंवर सेस लावून ग्राहकांकडून वसुली केली जाणार आहे.’’जीएसटीमुळे अधिक कर असलेल्या वस्तूंचे कर कमी होण्याची तर कर नसलेल्या वस्तूंचे कर वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत व्यापाऱ्यांना जो अतिरिक्त फायदा होईल, तो त्यांनी वस्तूंच्या किमती कमी करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे अपेक्षित आहे. कायद्यातील या तरतुदीची अंमलबजावणी खूप अवघड आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा ग्राहकांना होणारच नाही. वस्तूंवरील ‘एमआरपी’तूनही ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. ती रद्द करणे आवश्यक आहे. सर्व राज्यांत सारखीच करप्रणाली होणार असल्याने काही वस्तूंचे भाव वाढतील, काही वस्तूंचे कमी होतील. जीएसटी कर दर ठरविताना ते साधारणपणे सध्याच्या वस्तूच्या किमतीएवढेच असतील, असे दिसते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी नमूद केले.