‘मुंबई : ‘इंडियन आरबिट्रेशन अँड कौन्सिलेशन अॅक्ट १९९६’ या कायद्यामध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या सुधारणा चांगल्या असल्या तरी शासनाने न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि त्रुटी दूर कराव्यात. असे झाल्यास भारत जागतिक लवाद केंद्र बनू शकेल, असे मत कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले.‘आंतरराष्ट्रीय लवाद यंत्रणेतील नवे कल’ या विषयासंदर्भात मुंबईतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे नुकतेच एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. चर्चासत्राचा प्रारंभ करताना ‘इंडसलॉ’ या संस्थेचे भागीदार लोकमेश किरण निंदुमुरी म्हणाले, की भारताची लवाद यंत्रणा भक्कम बनली तरच आपला देश आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र बनू शकेल. आपल्या कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेने जागतिक लवाद यंत्रणेशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. वादविवादांचा निपटारा करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपल्याकडील न्यायाधीशांनी संवेदनशीलता बाळगणे गरजेचे आहे. इंडियन आरबिट्रेशन अँड कौन्सिलेशन अॅक्टमध्ये सुधारणा झाल्या असल्या तरी त्याबाबत फारसे स्पष्टीकरण नसल्याने गोंधळ आहे, असे त्यांनी सांगितले. लवादाची प्रक्रिया उपलब्ध नसल्यास खासगी न्यायालये अशिलांमधील तंटे सोडविण्यास ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने मदत करील, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील फिरोज बी. अंध्यरुजीना यांनी व्यक्त केले.संवाद पार्टनर्सच्या पौर्णिमा हत्ती म्हणाल्या की, लवाद प्रक्रियेचा वेग आता वाढविण्याची वेळ आली आहे. आॅनलाइन संवाद आणि दस्तऐवज सादर करण्याची पद्धत जागतिक पातळीवर मान्य झाली असल्यामुळे ती आपण स्वीकारायला हवी. (प्रतिनिधी)
..तर भारत जागतिक लवाद केंद्र बनू शकेल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 18, 2016 05:48 IST