- सुशांत मोरे, मुंबई
रेल्वे प्रवाशांसाठी आॅनलाइन तिकीट सेवा असलेल्या आयआरसीटीसीच्या (इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अ‍ॅण्ड टूरिझम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ई-तिकिटावरील सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. मात्र वर्षाला जवळपास ६00 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देत असतानाच या निर्णयामुळे आयआरसीटीसी व रेल्वेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. हा निर्णय प्रवाशांसाठी चांगला असला तरी कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळवून देणारे सेवा शुल्कच माफ केल्यामुळे रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आॅनलाइन तिकीट सुविधा देताना आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असल्याने आयआरसीटीसीने सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय २0१५च्या एप्रिल महिन्यात घेतला होता. या निर्णयामुळे स्लीपर क्लासच्या आॅनलाइन तिकिटांसाठी १0 रुपयांवरून २0 रुपये तर एसी ट्रेनच्या तिकिटांसाठी २0 रुपयांवरून ४0 रुपये शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली. त्याचप्रमाणे प्रवाशांना कुरियरने उपलब्ध करणाऱ्या आय तिकिटांच्या सेवा शुल्कातही वाढ करण्यात आली होती. स्लीपरचे ४0 आणि एसीचे ६0 रुपये असणाऱ्या सेवा शुल्कात अनुक्रमे ८0 आणि १२0 रुपये अशी वाढ करण्यात आली. वाढलेली महागाई आणि त्यातच प्रवाशांना कन्फर्म तिकिटांचा पाठवावा लागणारा मेसेज यांचा खर्च भरून काढण्यासाठी सेवा शुल्कात त्या वेळी वाढ करण्यात आली होती.मात्र १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयआरसीटीसीवरून ई-तिकीट काढल्यास सेवा शुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचा मोठा फटका आयआरसीटीसीबरोबरच रेल्वेलाही बसणार आहे. प्रवाशांच्या दृष्टीने हा निर्णय फायदेशीर असला तरी रेल्वेच्या दृष्टीने निर्णय महागातच पडण्यासारखा आहे. सेवा शुल्कातून आयआरसीटीसीला वर्षाला ५00 ते ६00 कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत होते. २0१५-१६मध्ये ५५१ कोटी ४९ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. दर दिवशी देशभरात दिवसाला ५ लाखांहून अधिक जण आॅनलाइन तिकीट काढतात. दिवसाला एक ते दीड कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. परंतु हे उत्पन्न अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयानंतर आयआरसीटीसीला मिळणार नाही. आयआरसीटीसीला वाटा मिळणार नाहीदररोज देशात ५ लाखांहून अधिक जण आॅनलाइन तिकीट काढतात. दिवसाला एक ते दीड कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. परंतु हे उत्पन्न अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयानंतर आयआरसीटीसीला मिळणार नाही. यातील ५0 टक्के वाटा हा आयआरसीटीसी रेल्वेलाही देत होती. आता मात्र हा वाटाही रेल्वेला मिळणार नाही. सेवा शुल्कातून दरवर्षी ५00 ते ६00 कोटींच्या दरम्यान उत्पन्न मिळत होते. अर्थसंकल्पातील निर्णयामुळे हे उत्पन्न मिळणार नाही. यातून आयआरसीटीसीचा काही खर्चही भागत होता. - संदीप दत्ता (आयआरसीटीसी - दिल्ली - जनसंपर्क अधिकारी)