मुंबई : राज्य सरकारने सुरु केलेल्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत ज्यांच्या नावे ७/१२ नाही अशा शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्याच्या मागणीचा विचार करण्यात येईल, असे कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. याच योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार सध्या फक्त ज्यांच्या नावे ७/१२ आहे, अशा आत्मग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेद्वारे मदत करते, परंतु ज्यांच्या नावे ७/१२ नाही अशा शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना मदत होत नाही. म्हणून या योजनेत ज्यांच्या नावे ७/१२ नाही अशा शेतकऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात यावी अशी मागणी सभागृहात अनेक सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार ही बाब तपासून त्यादृष्टीनेविचार केला जाईल, असे खोत यांनी सांगितले. पर्यावरण विषयक पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा सुरु असताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम मात्र सभागृहात उपस्थित नव्हते. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला असतानाही हे सरकार जागृत नाही. सभागृहात उपस्थित राहण्याची जबाबदारी असताना मंत्री गैरहजर आहेत. मग मंत्री तरी कशाला झाले, असा सवाल अजित पवार यांनी केला.शेतकरी संघटनेचे आक्रमक नेते म्हणून मंत्री सदाभाऊ खोत यांची ओळख आहे. सभागृहाबाहेर त्यांनी अनेक सभा गाजविल्या, परंतु सोमवारी सभागृहात मंत्री या नात्याने उत्तर देताना त्यांची चांगलीच पंचायत झाली. त्यांनी लेखी भाषण वाचून दाखविले. (प्रतिनिधी)
सातबारा नसलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश
By admin | Updated: July 26, 2016 02:09 IST