मुंबई : पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा) क्षेत्राअंतर्गत राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील ६० तालुक्यांतील २,८७३ ग्रामपंचायती व ५,९७९ गावांचा समावेश असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.पेसा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायती तसेच महसुली गावांचे कालांतराने विभाजन होऊन त्या मूळ ग्रामपंचायत किंवा महसूल गावापासून स्वतंत्र महसूल गाव किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत निर्माण झालेल्या गावांचा पेसा कायद्यामध्ये समावेशाची सुधारित यादी प्रशासनाने प्रसिद्ध करावी याबाबतची लक्षवेधी डी. एस. अहिरे यांनी मांडली होती.ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्हे आदिवासी क्षेत्रात येतात. तेथे ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एकूण निधीच्या ५ टक्के या गावांना खर्चासाठी देण्याची मान्यता दिली आहे. या वर्षीचा ५,१७० कोटींच्या ५ टक्के म्हणजेच २५८.८० कोटी निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला आहे. १८०.९५ कोटी वरील १३ जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना वितरित केल्याचे सावरा यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी) नव्याने सर्वेक्षण : राज्यातील आदिवासी क्षेत्र निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. १९८५च्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सध्याचे अनुसूचित क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. यात बदलाचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रास पात्र असून, यादीत समावेश नसलेल्या गावांबाबत २०११च्या जनगणनेनुसार सर्वेक्षण करून नवा अहवाल केंद्राकडे पाठविण्यात येईल, असे सावरा यांनी सांगितले.
राज्यातील ५,९७९ गावांचा पेसा क्षेत्रांतर्गत समावेश - सावरा
By admin | Updated: April 2, 2016 01:25 IST