मुंबई : क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी, अंडटरट्रायल्स कैदी, मुलभूत सुविधांचा अभाव, असे काहीसे चित्र येरवडा कारागृहाचे असल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालायने या कारागृहाची स्थिती सुधारण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. तसेच या धर्तीवर आर्थररोड व भायखळ््याच्या महिला कारागृहाची तपासणी करून चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले आहेत.येरवड्यातील एका कैद्याने कारागृहाच्या वाईट स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांपूर्वी पुण्याच्या प्रधान न्यायाधीशांना कारागृहाच्या स्थितीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकाला येरवड्याची ही वाईट दशा सुधारण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय महिला कैद्यांबरोबर रहात असलेल्या त्यांच्या १६ मुलांच्या शिक्षणाची काय सोय केली आहे? अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. तसेच कैदी किंवा अंडरट्रायल्स असलेल्या महिलांच्यामुलांविषयी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही कारागृह अधीक्षकांना देत २९ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले.येरवडाच्या धर्तीवर आर्थररोड व महिलांच्या भायखळा कारागृहाची पाहणी करण्याचे आदेश खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले. >>> कारागृहाची क्षमता २३२३ इतकी असून या कारागृहात ८ आॅक्टोबरपर्यंत ३,८०० कैदी तर २,८८७ अंडरट्रायल्स कैदी आहेत. महिला कारागृहाची क्षमता १२५ असून ९९ कैदी तर २८ अंडरट्रायल्स आहेत. त्यांच्याबरोबर १६ मुलेही आहेत, असे पुण्याच्या प्रधान न्यायाधीशांनी अहवालात नमूद केले आहे. सुमारे ६,००० जणांसाठी अवघी ५२९ शौचालये आहेत. १२५ पेक्षा अधिक महिलांसाठी केवळ १९ शौचालये आणि दोन बाथरुम आहेत.
‘येरवडा’ सुधारा!
By admin | Updated: October 16, 2015 03:31 IST