अकोल्याच्या ‘मिशन दिलासा’ची राज्यभरात अंमलबजावणी करा!

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश; जी. श्रीकांत यांची केली वाहवा!

अकोला: शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना धीर देण्यासाठी अकोला जिल्हय़ात राबविण्यात येणार्‍या 'मिशन दिलासा'ची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. 'मिशन दिलासा'ची माहिती घेत जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांची उच्च न्यायालयाने वाहवा केली.राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या मदतीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर गत महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेण्यात आली होती. त्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी मदतीच्या योजना राबविण्याकरिता अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या संकल्पनेतून अकोला जिल्ह्यात 'मिशन दिलासा' राबविण्यात येत असून, या अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध उपाययोजनांची माहिती अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांनी उच्च न्यायालयात दिली होती. 'मिशन दिलासा'अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कौतुक केले होते. तसेच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी 'मिशन दिलासा'चा पॅटर्न राज्यभर राबविण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने केल्या होत्या. 'मिशन दिलासा'संबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी पुढील सुनावणीच्या वेळी (२१ जानेवारी) जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याची सूचनाही उच्च न्यायालयाने त्यावेळी केली होती. त्यानुसार शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासंबंधी याचिकेवर गुरुवार, २१ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात घेण्यात आलेल्या सुनावणीला अकोल्याचे जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत उपस्थित होते. जिल्हाधिका-यांनी न्यायालयासमोर मांडले 'मिशन दिलासा'!शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना धीर देण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या 'मिशन दिलासा'ची माहिती जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी अर्धा तास उच्च न्यायालयापुढे मांडली. त्यांनी मिशन दिलासा अंतर्गत शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दशसूत्री कार्यक्रम, गाव पातळीवर गठित करण्यात आलेल्या बळीराजा समित्या, प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, आत्महत्यामुक्त करुया गाव, ग्रामसभांमध्ये घेण्यात येणारे ठराव, विविध शासकीय योजनांचा शेतकर्‍यांना देण्यात येणारा लाभ, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी लघू उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दिली जाणारी मदत आणि शेतकरी कुटुंबांकरिता मदतीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी खासगी संस्थांकडून प्राप्त झालेली १७ लाखांची मदत व इतर उपाययोजनांची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी न्यायालयापुढे मांडली. यावेळी अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी संजय खडसेदेखील उपस्थित होते.