लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी २००६ मध्ये स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.प्रा. एम.एस. स्वामीनाथन अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २००६ मध्ये अखेरचा अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर केला. यात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आयोगाने काही शिफारशी केल्या. मात्र त्यांची अंमलबजावणी केलेली नाही. शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, यासाठी ‘भारत अगेन्स्ट करप्शन’ या एनजीओचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.डिसेंबर २००४ ते आॅक्टोबर २००६ या कालावधीत स्वामीनाथन आयोगाने सरकारपुढे पाच अहवाल सादर केले. त्यापैकी पहिल्या चार अहवालांत शेतकऱ्यांवरील ताण आणि वाढत्या आत्महत्या यावर चर्चा केली आहे आणि अंतिम अहवालात त्यावर तोडगा म्हणून काही शिफारशी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी के्रडिट, जलसिंचन, अन्न सुरक्षा, विमा, रोजगार, मालाला योग्य तो भाव अशा अनेक बाबतीत स्वामीनाथन आयोगाने शिफारशी केल्या आहेत. मात्र या शिफारशी कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा
By admin | Updated: June 7, 2017 05:22 IST