शहरं
Join us  
Trending Stories
1
KL राहुलच्या 'सेल्फिश सेंच्युरी'सह पंतची चूक नडली? शुबमन गिल म्हणाला, मॅच तिथंच फिरली; पण...
2
भारत-इंग्लंड मालिकेतून 'हा' स्टार खेळाडू बाहेर ! हाताला गंभीर दुखापत, लवकरच शस्त्रक्रिया होणार
3
ठाण्यात पाच विद्यार्थिनींचा एकाच तरुणाकडून विनयभंग; पालकांमध्ये संताप; फरार आरोपीच्या अटकेची मागणी
4
IND vs ENG : या चौघांपैकी एकानं बुमराह-सिराजसारखा 'दम' दाखवला असता तर मॅच सहज जिंकता आली असती
5
जड्डूची लढवय्या इनिंग व्यर्थ! बुमराहनंही बॅटिंग वेळी धैर्य दाखवलं, सिराजची अनलकी विकेट अन् इंग्लंडनं मारली बाजी
6
मुंबईतील दोन तरुणांचा पाण्याच्या डोहात बुडून मृत्यू; नायगांवच्या चिंचोटीमधील दुर्दैवी घटना
7
हातातोंडाशी आलेला विजयाचा घास हिरावला... टीम इंडिया कुठे चुकली? वाचा, पराभवाची ५ कारणे
8
अमृतसरचं सुवर्ण मंदिर RDX नं उडवण्याची धमकी, ईमेलनंतर एकच खळबळ
9
लैंगिक समानतेसाठी ३५ वर्षांचा संघर्ष, हिंगणघाटच्या वर्षा देशपांडे यांचा आंतरराष्ट्रीय गौरव
10
"रशिया पुढील ५० दिवसांत युक्रेन युद्ध थांबवण्यास तयार झाला नाही, तर...!" डोनाल्ड ट्रम्प यांची रशियाला थेट धमकी
11
चेनस्नॅचिंग करणाऱ्या दिल्लीतील टोळीला नागपुरात अटक, विविध १० गुन्ह्यांची उकल
12
सातारा: प्रारुप रचना जाहीर ! जिल्ह्यात गट अन् गणात मोडतोड; नावे बदलली, गावांचीही अदलाबदल
13
डोंबिवली: पैशाच्या हव्यासापायी 'हॉटेल अटेंडंट' बनला सोनसाखळी चोर; रामनगर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या !
14
नागपूर: नंदीग्राम एक्सप्रेसमधून पिंपळखुटी रेल्वे स्थानकाजवळ धूर; मोठा अनर्थ टळला...
15
सर्व विमानांचे फ्युएल कंट्रोल स्विच तपासा; एअर इंडिया अपघातानंतर डीजीसीआयने कंपन्यांना दिले महत्त्वाचे आदेश
16
'त्या' तरुणींची छांगूरच्या तावडीतून सुटका करून, त्यांना पुन्हा हिंदू बनवणाऱ्या गोपाल राय यांना जीवे मारण्याची धमकी; केली सुरक्षेची मागणी
17
"दोन हाणा पण मला नेता म्हणा' अशी त्यांची अवस्था"; भाजपा आमदार शिवाजी पाटलांचा खोचक टोला
18
कॅनडात इस्कॉनच्या रथयात्रेवर फेकली अंडी; परराष्ट्र मंत्रालयाने केली कॅनेडियन सरकारकडे कारवाईची मागणी
19
IND vs ENG : बुमराहनं ७ महिन्यांनी उघडलं खातं! १ तास ४० मिनिटे केली बॅटिंग
20
नितीन गडकरींनी दुसऱ्या सर्वात लांब केबल ब्रिजचं केलं उद्घाटन, CM सिद्धरामय्या मात्र नाराज

अवैध बांधकामांना अभय देणे गैरच

By admin | Updated: April 28, 2016 01:21 IST

सर्व बेकायदेशीर इमारती व झोपडपट्टया नियमित करण्याचे धोरण अवैध ठरवून बुधवारी राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लगावली.

मुंबई : राज्यभरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर इमारती व झोपडपट्टया नियमित करण्याचे धोरण अवैध ठरवून बुधवारी राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लगावली. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारनेच महाराष्ट्र नगररचना कायदा (एमआरटीपी), विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर)व इमारत बांधकाम पोटनियमावली केली आहे. या सर्वांचे उल्लंघन करून झालेली बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करायला लावून सरकार एक प्रकारे महापालिका व नगरपालिकांना कायद्यांचे पालन करण्याऐवजी त्यांची पायमल्ली करण्यास सांगत आहे. राज्य सरकारचे हे धोरण मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ शी विसंगत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या धोरणास अनुमोदन देण्यास नकार दिला. असे असले तरी यासंदर्भात नवे धोरण आखण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. मात्र बुधवारच्या निर्णयाने बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये घरे असलेल्या लाखो लोकांची निराशा झाली आहे. नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिले. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखले. मात्र उच्च न्यायालयाने या धोरणाला परवानगी देईपर्यंत त्यावर अंलबजावणी करायची नाही, अशी ताकीदही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार महिनाभरापूर्वी राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सादर केले. दरम्यान, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे धोरण जरी अवैध ठरवण्यात आले असले तरी राज्य सरकार आणखी नवे धोरण आखू शकते का? अशी विचारणा खंडपीठाकडे केली. ‘राज्य सरकारला नवे धोरण आखण्याची मुभा आहे. गरज असल्यास उल्हासनगरची बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा काढलात. तसेही काही करू शकता,’ अशी उपहासात्मक सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली. (प्रतिनिधी)>थांबलेला हातोडा पुन्हा पडणारच्सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाकडे डोळे लावून बसलेल्या नागरिकांची घोर निराशा झाली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या कामाची गती कमी करण्यात आली होती. मात्र बुधवारी उच्च न्यायालयाने सरकावर ताशेरे ओढत सरकारचे धोरण अवैध ठरवल्याने आता पुन्हा राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्याची कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे.>धोरणाला होकार अशक्य‘आम्ही हे धोरण राबवण्यास होकार देऊ शकत नाही. या धोरणानुसार बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा अर्ज आम्ही फेटाळत आहोत,’ असे खंडपीठाने जाहीर केले.अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देऊ शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने बजावले. या धोरणामुळे राज्यातील सुमारे अडीच लाख बांधकामे व मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात येतील, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली होती. हे धोरण आखताना सरकारने नागरी सुविधांवर किती मोठा ताण पडणार आहे, याचा अभ्यास केलेला नाही.>च्असे असले तरी दिघ्याच्या बेकायदेशीर बांधकामांना उच्च न्यायालयाने ३१ मे पर्यंत संरक्षण दिले आहे. या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिला आहे.