अवैध बांधकामांना अभय देणे गैरच

राज्यभरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर इमारती व झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचे धोरण अवैध ठरवून बुधवारी राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लगावली.

मुंबई : राज्यभरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या सर्व बेकायदेशीर इमारती व झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचे धोरण अवैध ठरवून बुधवारी राज्य सरकारला सणसणीत चपराक लगावली. शहरांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारनेच महाराष्ट्र नगररचना कायदा (एमआरटीपी), विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) व इमारत बांधकाम पोटनियमावली केली आहे. या सर्वांचे उल्लंघन करून झालेली बेकायदा बांधकामे सरसकट नियमित करायला लावून सरकार एक प्रकारे महापालिका व नगरपालिकांना कायद्यांचे पालन करण्याऐवजी त्यांची पायमल्ली करण्यास सांगत आहे. राज्य सरकारचे हे धोरण मनमानी आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ शी विसंगत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सरकारच्या धोरणास अनुमोदन देण्यास नकार दिला. असे असले तरी यासंदर्भात नवे धोरण आखण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे. मात्र बुधवारच्या निर्णयाने बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये घरे असलेल्या लाखो लोकांची निराशा झाली आहे. नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने दिघा येथील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई पालिकेला दिले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरण आखले. मात्र न्यायालयाने या धोरणाला परवानगी देईपर्यंत त्यावर अंलबजावणी करायची नाही, अशी ताकीदही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने धोरण खंडपीठापुढे सादर केले. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे धोरण जरी अवैध ठरवण्यात आले असले तरी राज्य सरकार आणखी नवे धोरण आखू शकते का? अशी विचारणा खंडपीठाकडे केली. ‘राज्य सरकारला धोरण आखण्याची मुभा आहे. गरज असल्यास उल्हासनगरची बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी कायदा काढलात. तसेही काही करू शकता,’ अशी उपहासात्मक सूचनाही सरकारला केली. (प्रतिनिधी)>थांबलेला हातोडा पुन्हा पडणारच्सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाकडे डोळे लावून बसलेल्या नागरिकांची घोर निराशा झाली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या कामाची गती कमी करण्यात आली होती. मात्र बुधवारी उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढत सरकारचे धोरण अवैध ठरवल्याने आता पुन्हा राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर हातोडा चालवण्याची कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे.च्असे असले तरी दिघ्याच्या बेकायदेशीर बांधकामांना उच्च न्यायालयाने ३१ मेपर्यंत संरक्षण दिले आहे. या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला दिला आहे.>धोरणाला होकार अशक्य‘आम्ही हे धोरण राबवण्यास होकार देऊ शकत नाही. या धोरणानुसार बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा अर्ज आम्ही फेटाळत आहोत,’ असे खंडपीठाने जाहीर केले. ‘अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांकडे दुर्लक्ष करून सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देऊ शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने बजावले. या धोरणामुळे राज्यातील सुमारे अडीच लाख बांधकामे व मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात येतील, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली होती. हे धोरण आखताना सरकारने नागरी सुविधांवर किती मोठा ताण पडणार आहे, याचा अभ्यास केलेला नाही.