बेकायदेशीर फलकांचा चेंडू आता सरकारच्या कोर्टात

बेकायदेशीर फलक हटवण्यासाठी जाणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पक्ष कार्यकर्ते मारहाण करतात. तर दुसरीकडे संरक्षण मागण्यासाठी गेलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात तासंतास ताटकळत ठेवण्यात येते

मुंबई : बेकायदेशीर फलक हटवण्यासाठी जाणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पक्ष कार्यकर्ते मारहाण करतात. तर दुसरीकडे संरक्षण मागण्यासाठी गेलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांना पोलीस ठाण्यात तासंतास ताटकळत ठेवण्यात येते. याची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने आता थेट राज्य सरकारलाच या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पोलीस महासंचालकांनाही सर्व पोलीस ठाण्यांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश द्यावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.चेंबूर येथील बेकायदेशीर फलक हटवण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली, या प्रकरणी न्या. अभय ओक व न्या. आर. डी. धानुका यांच्या खंडपीठाने सर्वांना अवमान नोटीस बजावली. महापालिकेचे अधिकारी संरक्षण मागण्यासाठी देवनार पोलीस ठाण्यात गेले असता त्यांना वाट पाहत ताटकळत ठेवले. त्यांना संरक्षणही दिले नाही, त्यामुळे खंडपीठाने या प्रकरणी वरिष्ठांना लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. तसेच संरक्षण मागण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना वाट न पाहता संरक्षण देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना द्यावेत, असे निर्देशही खंडपीठाने पोलीस संचालकांना दिले. (प्रतिनिधी)>सेनेच्या निर्णयाचे स्वागतया प्रकरणी सामान्य माणसांनी उच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याऐवजी पक्ष कार्यालयात तक्रार करावी, अशी सूचना गुरुवारी शिवसेनेतर्फे अ‍ॅड. विश्वजीत सावंत यांनी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती धुडकावून लावली. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी अ‍ॅड. सावंत यांनी सेनेने अशा फलकांविषयी तक्रार करण्यासाठी १८००-२२-८५९५ हा टोल फ्री नंबर उपलब्ध केला असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.त्यावर खंडपीठाने तक्रारदाराचे नाव व त्याची इतर माहिती घेण्यात येणार नाही, याची खात्री करा, असे सेनेला सांगितले. मात्र तक्रारदाराची माहिती गुप्तच ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन अ‍ॅड. सावंत यांनी दिले.शिवसेनेचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याप्रमाणे अन्य राजकीय पक्षांनीही टोल फ्री नंबर उपलब्ध करावा व त्याची दखल घ्यावी, असे म्हणत खंडपीठाने प्रत्येक राजकीय पक्षाला असा टोल फ्री नंबर उपलब्ध करणार का? अशी विचारणा करत एका महिन्यात याचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.