मुंबई : अॅट्रॉसिटीच्या तक्रारी नोंदविण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता शासकीय सेवेतून थेट बडतर्फ करण्यात येईल. तसेच अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातील फिर्यादीवर विरोधी तक्रार आल्यास त्या दोन्ही प्रकरणांचा तपास पोलिस उप-अधीक्षक करतील आणि स्थानिक पोलिसांना या प्रकरणात कार्यवाही करता येणार नाही, असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.तसेच दलितांच्या रक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्णात विशेष गट तयार केले जातील. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याखालील खटल्यांसाठी सहा जलदगती न्यायालये सुरू केली जातील. कणगरा पोलीस हल्ला प्रकरणाची चौकशी गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे सोपवली जाईल, असेही गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले.महिला तसेच दलित अत्याचाराच्या विषयावर विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. २०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे तक्रार दाखल करण्यासाठी महिला मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊ लागल्या आहेत. २०१२मध्ये महिलांशी संबंधित असलेल्या १४ प्रकारच्या गुन्ह्णांची १७ हजार ८०० प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. २०१३मध्ये ही संख्या २७ हजार ३०० झाली. यंदा हे गुन्हे ५६३ने कमी आहेत, मुंबई शहर महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहर असल्याचा उल्लेख ही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)
अॅट्रॉसिटी नोंदविण्यास टाळाटाळ केल्यास बडतर्फी
By admin | Updated: June 12, 2014 04:27 IST