मरणासन्न रुग्णांना इच्छामरणाचा अधिकार देण्याचा विचार!

मरणासन्न अवस्थेत अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांना ‘इच्छामरणा’चा अधिकार देणारा कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, अशा कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा जनतेकडू

अजित गोगटे, मुंबईमरणासन्न अवस्थेत अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णांना ‘इच्छामरणा’चा अधिकार देणारा कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असून, अशा कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा जनतेकडून मते मागविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केला आहे. विधेयकाचा हा मसुदा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून, त्यावरील मते अथवा सूचना जनतेने passiveeuthanasia@gmail.com  या ई-मेलवर १९ जूनपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.कायदा करण्याच्या दृष्टीने इच्छामरणाचा विषय केंद्र सरकारने सुमारे १० वर्षांनंतर पुन्हा हाती घेतला आहे. याआधी केंद्रीय विधि आयोगाने त्यांच्या १९६व्या अहवालात अशा कायद्याच्या विधेयकाचा ‘दि मेडिकल ट्रिटमेंट आॅफ टर्मिनली-इल पेशन्ट््स (प्रोटेक्शन आॅफ पेशन्ट््स अ‍ॅण्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स) बिल’ या नावाचा एक मसुदा तयार केला होता. त्यावर सरकारने तज्ज्ञ समिती नेमून विचार केला होता व समितीचा अहवाल विचारात घेऊन त्या वेळी इच्छामरणाचा कायदा न करण्याचे ठरविले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ मार्च २०११ रोजी अरुणा रामचंद्र शानबाग वि. भारत सरकार या प्रकरणात, स्वत: निर्णय घेण्यास अक्षम असलेल्या रुग्णांची ‘निष्क्रिय इच्छामरणाची’ (पॅसिव्ह युथेनेशिया) प्रकरणे उच्च न्यायालयामार्फत कशी हाताळावीत याची सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली. संसदेने याविषयी कायदा करीपर्यंत ‘पॅसिव्ह युथेनिशिया’च्या प्रकरणांत हीच पद्धत अनुसरली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर वर्षभराने केंद्रीय विधि आयोगाने आॅगस्ट २०१२मध्ये त्यांच्या २४१व्या अहवालात पुन्हा एकदा इच्छामरणासाठी कायदा करण्याची शिफारस केली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने अशा प्रस्तावित कायद्याचा सुधारित मसुदा सादर केला. मंत्रालयाने हा विषय आपल्या पातळीवर तपासून आयोगाने सुचविलेला विधेयकाचा मसुदा जनतेकडून मते मागविण्यासाठी जारी केला आहे.प्रस्तावित विधेयकानुसार ‘सक्षम रुग्णा’स ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’चा अधिकार मरणासन्न अवस्थेत मृत्यू डोळ्यांसमोर दिसत असतानाच वापरता येईल. ‘भविष्यात माझी मरणासन्न अवस्था झाली तरी कृत्रिम उपायांनी मला मुद्दाम जगवू नये,’ असा मृत्यूनामा एखाद्याने तब्येत धडधाकट असताना लिहून ठेवला असेल तरी तो अवैध मानला जाईल व तो डॉक्टरांवर बंधनकारक राहणार नाही. इतर कायदेशीर कामांप्रमाणेच ‘इच्छामरणा’च्या बाबतीत दिलेले मुखत्यारपत्रही (पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी) अवैध असेल.