ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 30 - कोपर्डी बलात्कारप्रकरणी अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत फेरविचार करून हा कायदा रद्द करावा, असे केलेल्या वक्तव्यावरून काही तासांमध्येच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घूमजाव केला आहे. अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, असे कधीही बोललो नसल्याचे पवारांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
हा कायदा रद्द करू नका, पण कोणत्याही कायद्याचा गैरवापरही होता कामा नये, असे मत पवारांनी मांडलं आहे. दलितांनी कधीही अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर केला नाही. उलट दोन सवर्णांच्या भांडणात दलित तरुणांचा वापर करून कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. हा गैरवापर होऊ नये एवढेच आपल्याला म्हणायचे होते. हा कायदा रद्द करावा, असे कधीही बोललो नसल्याचे यावेळी शरद पवारांनी अधोरेखित केले. आपल्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढला गेला, असे सांगत पवार यांनी सारवासारव करण्याचाही प्रयत्न केला. सध्या राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजाचे मोठे मोर्चे निघत आहेत.
त्यात मराठा समाजाला आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी याबाबतच्या मागण्या केल्या जात आहेत. जेव्हा एखादा वर्ग ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्या मागचे सत्य सरकारने जाणून घेतले पाहिजे. दलित, उपेक्षित आणि अन्य समाजात कधीही अंतर वाढता कामा नये, ही माझी भूमिका आहे. उस्मानाबाद आणि कोपर्डीला ज्या घटना घडल्या त्या दुर्दैवी होत्या. त्यामुळे गुन्हेगाराला जात धर्म नसतो. अशा वेळी एका विशिष्ट समाजाला दोषी धरणे चुकीचे आहे, असे पवारांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान मराठवाड्यात मुस्लीम तरुणांवर एटीएसकडून सरसकट सुरू असलेली कारवाई चुकीची असल्याचे पवार म्हणाले आहेत. इसिसच्या कारवायांचा निषेध मुस्लिम संघटनांनीही केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यात तरुणांना अटक केल्यानंतर नियमानुसार २४ तासांत स्थायिक न्यायालयात हजर करण्याचे कायदे आहे. मात्र, अटकेनंतर ३६ तसेच ७२ तास झाल्यानंतर अटक केलेल्या तरुणांना न्यायालयात हजार केले जात नाही. हे चुकीचे असल्याचे ही त्यांनी यावेळी नमूद केले. अंतर्गत सुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली राज्य सरकार नव्याने आणीबाणी आणू पहात आहे की काय असा प्रश्न पडला असल्याचे शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.