दीड हजारांवर मंदिरे, प्रार्थना स्थळे अवैध

शहरात पदपथ व रस्त्यांच्या कडेला १५२१ विविध धर्मांची व पंथाची मंदिरे तसेच प्रार्थना स्थळे आहेत. यातील नियमित व अनियमित स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. १७ स्थळांना जैसे थे

सुनावणी आटोपली : हटविण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरूनागपूर : शहरात पदपथ व रस्त्यांच्या कडेला १५२१ विविध धर्मांची व पंथाची मंदिरे तसेच प्रार्थना स्थळे आहेत. यातील नियमित व अनियमित स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. १७ स्थळांना जैसे थे ठेवून १५०४ स्थळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडण्याची कारवाई हाती घेतली जाणार आहे. अवैध धार्मिक स्थळे पाडण्याची जबाबदारी महापालिका व पोलीस प्रशासनाची आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कडेला वा पदपथावर मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. यामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होतो. अशी स्थळे प्रामुख्याने हटविण्यात येणार आहेत. न्यायालयाने दोन वर्षापूर्वी अवैध धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शहरातील अवैध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात १५२१ धार्मिक स्थळे पदपथ वा रस्त्यांच्या कडेला असल्याचे आढळून आले होते. धार्मिक स्थळाचे अवैध निर्माण कार्य झालेली जागा ज्या विभागाची असेल त्यांना व निर्माण कार्य करणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. यावर १५ दिवसात सपष्टीकरण मागवून त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. समितीच्या शिफारसीनुसार १७ धार्मिक स्थळे आहेत, त्या स्थितीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उर्वरित १५०४ स्थळे हटविण्याची शिफारस केली आहे. मनपा व पोलीस विभागाची जबाबदारीशहरातील अवैध बांधकाम असलेली धार्मिक स्थळे हटविण्याची जबाबदारी महापालिका व पोलीस विभागाची आहे. तर ग्रामीण भागात जिल्हा प्रशासन व पोलीस विभागाची आहे. शहरातील अवैध स्थळे हटविण्यासाठी मनपाच्या झोन स्तरावर कारवाई केली जाणार आहे. झोन कार्यालयांनी अशा स्थळांची यादी तयार केली आहे. धार्मिक स्थळांचे दोन गटात वर्गीकरणशहरातील फुटपाथ वा रस्त्यांच्या कडेला १५२१ धार्मिक स्थळे व प्रार्थना स्थळांचे निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांचे ‘अ’ व ‘ब’ अशा दोन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ वर्गात १७ स्थळांचा समावेश असून ती जैसे थे ठेवली जाणार आहे. ब वर्गात समावेश असलेली १५०४ स्थळे हटविली जाणार आहेत.शहर व ग्रामीण स्तरावर दोन समित्याअवैध मंदिरे व प्रार्थना स्थळे हटविण्यासंदर्भात शहरात महापालिका आयुक्त यांच्या तर ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. यात नासुप्र, महावितरण, रेल्वे, डिफेन्स, विद्यापीठ, महसूल यासह ज्या-ज्या विभागाच्या जागेवर अवैध निर्माण करण्यात आले आहे, अशा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.आदेशानुसार कारवाई सुरू उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागपूर शहरातील अवैध धार्मिक स्थळे पाडण्याची कारवाई सुरू आहे. संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी घेण्यात आली आहे. अ आणि ब अशी स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. अ वर्गातील १७ स्थळे कायम ठेवून ब वर्गातील १५०४ स्थळे पाडली जाणार असल्याची माहिती मनपाचे स्थावर अधिकारी डी.डी. जांभुळकर यांनी दिली.