पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनचे शेकडो ‘डीडी’ पडून

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा नारा दिल्यानंतर कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले.

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा नारा दिल्यानंतर कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर मात्र शासकीय यंत्रणांमधील काही अधिकारी ‘तत्परतेने’ कामाला लागले आहेत. अशाच एका पोलीस उपायुक्ताने कॅशलेसचा आदेश परकीय नागरिक कक्षाला दिला. त्यामुळे पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनसाठी नागरिकांकडून रोख न घेता शंभर रुपयांचे डीडी घ्यायला सुरुवात करण्यात आली खरी. परंतु, आता हे डीडी स्वीकारण्यास बँकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत जमा झालेल्या तब्बल सहाशे डीडींचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अद्याप सर्वसामान्य व्यवहार सुरळीत झालेले नाहीत. अजूनही बाजारामध्ये चलनतुटवडा जाणवतो आहे. शासनाने मोठ्या प्रमाणावर नोटा बाजारात न आणण्याची भूमिका घेत व्यवहार कॅशलेस करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. पोलीस आयुक्तालयामध्ये परकीय नागरिक नोंदणी विभाग आहे. या विभागामध्ये विदेशी नागरिकांच्या नोंदीपासून विदेशी तसेच भारतीय नागरिकांच्या पासपोर्टसाठीची पडताळणी केली जाते. या ठिकाणी दररोज शेकडो नागरिकांच्या पडताळणीचे काम या ठिकाणी केले जाते. त्यासाठी शंभर रुपयांचे शुल्क भरावे लागते. नागरिक येथेच शुल्क भरत असत. परंतु, पंतप्रधानांचा आदेश शिरोधार्य मानून आयुक्तालयातील पहिल्या मजल्यावरच्या एका ‘मुख्य’ पोलीस उपायुक्ताने थेट व्यवहार कॅशलेस करा, असे आदेश एफआरओच्या अधिकाऱ्यांना दिले. शंभर रुपयांचे शुल्क रोख स्वरुपात न स्वीकारता त्याचा डीडी (धनाकर्ष) घेतला जावा, असे आदेश देण्यात आल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. गेल्या महिनाभरापासून नागरिकांकडून रोख स्वरूपात शुल्क न स्वीकारता डीडीद्वारे घ्यायला सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयाचा सर्वाधिक मनस्ताप नागरिकांना होऊ लागला आहे. आयुक्तालयामध्ये जेथे जागेवरच शुल्क भरून काम होत होते, तेथे आता बँकांच्या रांगांमध्ये उभे राहण्याची वेळ नागरिकांवर येऊ लागली आहे. बँकेमध्ये जाऊन डीडी काढण्यासाठी बराच वेळही द्यावा लागत असल्यामुळे नोकरदारांची अडचण झाली आहे. बँका शंभर रुपयांच्या डीडीवर त्यांचे स्वतंत्र शुल्क आकारत असतात. खासगी, सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे डीडीच्या शुल्काचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे नागरिकांना शंभर रुपयांमागे १० ते ३० रुपये मोजावे लागत आहेत. जिथे यापूर्वी शंभर रुपयांत काम भागत होते, तिथे आता सव्वाशे रुपये खर्च करावे लागत आहेत. यामधून शासन आणि बँकेचा व्यवसाय वाढीस लागत असला तरी नागरिकांच्या खिशाला मात्र कात्री लावण्याचेच हे एक प्रकारचे काम आहे. >गेल्या महिनाभरापासून जमा झालेले डीडी बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना बँकेने डीडी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास सहाशे डीडी पोलिसांकडे पडून आहेत. डीडी दिल्यानंतर नागरिक त्यांचे व्हेरिफिकेशन करून निघून जातात. एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कॅशलेसचे टुमणे लावून धरले आहे, तर दुसरीकडे बँक आणि टे्रझरी अधिकारी डीडी स्वीकारण्यास तयारच होत नसल्यामुळे एफआरओतील अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. एरवी सुटसुटीत आणि सरळ असलेली पद्धती बदलून ती कॅशलेस करण्याच्या प्रयत्नामुळे अडचणीच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.