आरटीईच्या अंमलबजावणी कशी करणार?

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अस्तित्वात आला असला तरी या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही

मुंबई : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अस्तित्वात आला असला तरी या कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणते धोरण आखणार? अशी विचारणा केली. तर राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला आतापर्यंत कशा प्रकारे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे? याची तपशीलवर माहिती येत्या तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.रिता कनोजीया या विधवेच्या चार वर्षांच्या मुलाला चेंबूरच्या लोकमान्य टिळक हायस्कूलने छोटा शिशूमध्ये प्रवेश देण्यास नकार दिला. रिता यांच्या पतीची लाँड्री होती. २०१४मध्ये कॅन्सरमुळे त्यांचेनिधन झाले. त्यांच्या दोन्ही मुली याच शाळेत शिकत आहेत. त्यामुळे त्यांनी मुलालाही याच शाळेत प्रवेश मिळावा, म्हणून अर्ज भरला. शाळेने त्यांना १०,५०० रुपये फी भरण्यास सांगितले. रिता यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे एवढी फी एकाच वेळी भरणे शक्य नसल्याने त्यांनी ही रक्कम हप्त्यामध्ये भरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती शाळा व्यवस्थापनाला केली. मात्र शाळेने हप्त्यामध्ये पैसे घेणे नाकारले. त्यामुळे कनोजिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीत न्या. कानडे यांनी शाळेला हप्त्यामध्ये फी घेण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले. ‘तुम्ही या पर्यायाचा विचार करा; अन्यथा मी फी भरतो. पण मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका,’ असे न्या. कानडे यांनी म्हटले. खुद्द उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांनी फी भरण्याची तयारी दाखविल्याने शाळेने मुलाच्या फीची तजवीज करत सोमवारपासून त्याला शाळेत येण्याची परवानगी दिल्याची माहिती कनोजिया यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सोमवारच्या सुनावणीत दिली.‘हा प्रश्न एका मुलाचा नाही. अशी अनेक मुले असतील ज्यांना फीमुळे प्रवेश नाकारण्यात येत असेल. आरटीईअंतर्गत मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. नुसता कायदा असून काय उपयोग?’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय धोरण आखणार? अशी विचारणा केली. (प्रतिनिधी)>तपशीलवार माहिती द्या!याचिकेद्वारे निदर्शनास आलेली बाब गंभीर असल्याने उच्च न्यायालयाने या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. तसेच याचिकाकर्त्यांना मुंबई महापालिकेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला त्यांनी आतापर्यंत या कायद्याची कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली आहे, याची तपशीलवार माहिती येत्या तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.