वीज अनुशेष दूर होणार कसा?

विकासाच्या सर्वच बाबतीत अन्याय होत असताना प्रस्तावित संरचना विकास योजनेतदेखील विदर्भाकडे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी विदर्भातील ११ जिल्हे मिळून अवघ्या ८७९ कोटी

संरचना विकास योजनेसाठी अवघे ८७९ कोटी नागपूर : विकासाच्या सर्वच बाबतीत अन्याय होत असताना प्रस्तावित संरचना विकास योजनेतदेखील विदर्भाकडे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी विदर्भातील ११ जिल्हे मिळून अवघ्या ८७९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा १,८९८ कोटी रुपये इतका आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे एकट्या बारामती विभागाला ९५५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. विदर्भाच्या विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे करण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे विदर्भात वीजनिर्मितीचे मोठे प्रकल्प आहेत. ‘महाजेनको’ची ४० टक्के वीज या भागातच तयार होते. पण फक्त १४ टक्केच अनुदानाचा लाभ या भागाला मिळतो. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के वीज विदर्भात निर्माण होते. परंतु येथील ग्रामीण भागातील लोकांनाच चक्क १८-१८ तासांच्या लोडशेडिंगचा सामना करावा लागतो. महावितरणतर्फे संरचना विकास योजनेंतर्गत २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी ५,५५६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी १,८९८.९७ कोटी, उत्तर महाराष्ट्राच्या तीन जिल्ह्यांसाठी १०७२.१४ कोटी, मुंबई-ठाण्यातील तीन जिल्ह्यांसाठी ७५२.८१ कोटी इतका वाटा निर्धारित करण्यात आला. एकूण रकमेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याला १५७ कोटी रुपयांचा वाटा मिळायला हवा. परंतु विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या हाती प्रत्यक्षात ७९.९२ कोटी रुपये इतकाच वाटा येत आहे.याशिवाय वीजनिर्मिती प्रकल्पांमुळे विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळीदेखील वाढली आहे. येथे १३२ खासगी वीज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. याचाच अर्थ उत्पादनासोबत निर्यात आणि प्रदूषणाचे प्रमाणदेखील वाढीस लागेल. जमीन इथली, पाणी इथले अन् फायदा दुसऱ्या प्रदेशांना हा विदर्भावर अन्याय आहे, असे मत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य निमंत्रक राम नेवले यांनी व्यक्त केले.(प्रतिनिधी)वेगळा विदर्भ हाच उपायराज्यावर आज प्रचंड कर्जाचा बोजा आहे. अशास्थितीत वीज अनुशेष दूर करणे ही अशक्यप्राय बाब आहे. यावर वेगळा विदर्भ करणे हाच उपाय आहे. परंतु वेगळा विदर्भ केल्यास महाराष्ट्र अंधारात बुडेल आणि पुणे-मुंबईचे कारखाने बंद पडतील, अशी भीती राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला वीज पुरवणाऱ्या विदर्भाला अंधारातच ठेवण्याचा हा डाव आहे का, असा प्रश्न विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.