शिवस्मारकासाठी निधी कसा उभारणार?

राज्यावर कर्जाचा मोठा बोजा असताना अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करणार?

मुंबई : राज्यावर कर्जाचा मोठा बोजा असताना अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांचा निधी कसा उभा करणार? हे तपशीलवार स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.स्मारकाला विरोध करणारी याचिका चार्टर्ड अकाउंटंट मोहन भिडे यांनी दाखल केली आहे. याऐवजी राज्य सरकारने नागरिकांच्या समस्या सोडवाव्यात, असे भिडे यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेतील प्रत्येक मुद्द्यावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. अशा प्रकारचे स्मारक बांधण्यात लोकांचा रस नाही. सरकारने चांगल्या सुविधा पुरवाव्यात व सामान्यांचे राहणीमान सुधारावे, हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे. सरकारला स्मारक बांधावेसे वाटत असेल तर त्यांनी आधी शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या गड-किल्ल्यांचे जतन करावे, असे याचिकेत म्हटले आहे. स्वातंत्र्यानंतर एकाही राज्य सरकारने स्वत:चा निधी खर्च करून स्मारके बांधली नाहीत. जी काही मोठी स्मारके आहेत, ती देणग्यांमधून उभारली आहेत, असे भिडे यांचे वकील केतन पारेख यांनी न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी)>आधी समस्यांचे निवारण कराया स्मारकाच्या केवळ उद्घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी ७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. राज्य सरकारवर कर्जाचा बोजा असताना हा सर्व घाट घालण्यात आला आहे.राज्यात आरोग्य, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक समस्या आहेत. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्नही आहे. त्यामुळे सरकारने आधी या समस्यांचे निवारण करावे, असे भिडे यांचे वकील केतन पारेख यांनी न्यायालयाला सांगितले.