- अतुल कुलकर्णी, नागपूर
पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासनाचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची वर्षपूर्ती झाली असली तरी प्रशासन मात्र अजून ढिम्मच आहे. मंत्रालयच नव्हे, तर जिल्हास्तरावरीलही फायली हलत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांचा संताप अनावर झाला आहे. विदर्भातील विकासकामाच्या आढावा बैठकीत प्रशासनाची ढिलाई समोर आल्याने फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. विदर्भातील विकासकामाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी घेतला. वर्षभरात एकाही जिल्हाधिकाऱ्याने आढावा बैठक घेतली नसल्याचे निदर्शनास येताच मुख्यमंत्र्यांचा पारा चढला. विदर्भात अधिवेशन असते म्हणून तुम्ही लोक पिकनिकला येता काय, गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात झालेल्या निर्णयांवर पुढे काहीच का झाले नाही, अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतल्याचे समजते. यापुढे राज्यातील सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आढावा बैठकीचे अहवाल पाठवणे सक्तीचे करा,असा आदेश त्यांनी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांना दिला. अधिवेशनानंतर प्रशासनात मोठे ‘आॅपरेशन’ करण्याचे सुतोवाचही फडणवीस यांनी या बैठकीत केल्याचे समजते.सर्वाधिक आत्महत्या होणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्णाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जिल्ह्णातील सगळ्या धरणांमध्ये पाणी असतानाही कॅनॉल करणे, चाऱ्या करुन त्यात पाणी सोडण्याचे निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतले नाहीत. विशेष म्हणजे, या कामांसाठी निधी असूनही तो अखर्चिक राहिल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर वर्षभर तुम्ही केले तरी काय? असा संतप्त सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. एकाही अधिकाऱ्याला त्याचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.हीच अवस्था अमरावती, वर्धा जिल्ह्णाच्या बैठकांमध्ये दिसून आली. शेतकऱ्यांच्या सोसायट्या होत नाहीत, पाणी वापर संस्था होत नाहीत, निधी असूनही या कारणांमुळे तो वापरता येत नाही. विदर्भ विकास मंडळाकडे सगळे प्रस्ताव पाठवावे लागतात, तेथे काही अडचणी काढून ते परत पाठवले जातात, त्यांच्याही बैठका नियमित होत नाहीत, प्रस्ताव परिपूर्ण पाठवले जात नाहीत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे जवळपास सगळे अधिकारी देत होते, असे बैठकीला उपस्थित असल्याचे सुत्रांकडून समजते.पिकनिकला येता काय?एका कॅनॉलची फाईल तर वर्षभर फिरत राहिली. ज्या कॅनॉलची अलाईनमेंट करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते ते काम हे अधिवेशन संपत आले तरीही झालेले नाही असे सांगण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा पारा चढला. आढावा घेण्याचे काम फक्त माझेच आहे का? जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कशासाठी आहेत? नागपूरला येता म्हणजे काय पिकनिकला येता काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती फडणवीस यांनी केली. या बैठकांना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हजर होते.शेतकऱ्यांच्या सोसायट्या होत नाहीत, पाणी वापर संस्था होत नाहीत, निधी असूनही या कारणांमुळे तो वापरता येत नाही. विदर्भ विकास मंडळाकडे सगळे प्रस्ताव पाठवावे लागतात, तेथे काही अडचणी काढून ते परत पाठवले जातात, प्रस्ताव परिपूर्ण पाठवले जात नाहीत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे सगळे अधिकारी देत होते.