चार दिवसांत मागदर्शक तत्त्वे कशी ठरणार?

मुर्तींचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी सरकारला आदेश देण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे शुक्रवारी करण्यात आली. मात्र अवघ्या कमी

मुंबई : मुर्तींचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी विसर्जनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यासाठी सरकारला आदेश देण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे शुक्रवारी करण्यात आली. मात्र अवघ्या कमी अवधीत सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे कशी ठरवणार, असे सांगत उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देण्यास नकार दिला. विसर्जनानंतर गणपतीच्या मूर्ती पुन्हा समुद्र किनाऱ्यावरच वाहून येतात. त्यामुळे भाविकांच्या भावना दुखावतात, असे याचिकाकर्ते अ‍ॅड. साक्षत रेळेकर यांनी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सांगितले. २००८ मध्ये केंद्र सरकारने गणेश विसर्जन व निर्माल्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात मागदर्शक तत्त्वे आखली आहेत. मात्र ही मागदर्शक तत्त्वे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेशी नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारला गणेश विसर्जन व निर्माल्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी रेळेकर यांनी केली. मात्र गणेशोत्सवाला चार दिवस राहिल्याने एवढ्या तत्काळ राज्य सरकारला आदेश देऊ शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील वर्षासाठी सरकारला आदेश दिले जाऊ शकतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी अनंत चर्तुदशीनंतर ठेवली आहे. भाविकांनी पीओपीच्या मूर्ती न वापरता ‘इको-फ्रेंडली’ मूर्तींचे पूजन करावे. तसेच मूर्तींच्या रंगकामासाठी हानिकारक रंग वापरू नयेत, असे आवाहनही उच्च न्यायालयाने केले. (प्रतिनिधी)