घरबांधणीला आता येणार सुगीचे दिवस, केंद्रच देणार अडीच लाख

परवडणा-या घरांच्या बांधकामाला चालना देण्यासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पात खासगी भूखंडावर बिल्डरकडून बांधण्यात येणा-या प्रत्येक घरासाठी केंद्राकडून सध्याच्या दीड लाखांऐवजी अडीच लाख रुपये अर्थसाह्य मिळणार आहे.

मुंबई : परवडणा-या घरांच्या बांधकामाला चालना देण्यासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील प्रकल्पात खासगी भूखंडावर बिल्डरकडून बांधण्यात येणा-या प्रत्येक घरासाठी केंद्राकडून सध्याच्या दीड लाखांऐवजी अडीच लाख रुपये अर्थसाह्य मिळणार आहे. त्यामुळे घरबांधणीला सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे. शिवाय सध्याची योजनाही सुरूच राहील.अर्थात लहान शहरांत बांधली जाणारी घरे विकत घेणे गरिबांना सोयीचे होईल. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास राज्यमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गुरुवारी मुंबईत ‘नरेडको’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या परिषदेत हे धोरण जाहीर केले. आतापर्यंत पंतप्रधान आवास योजनेत केंद्रातर्फे दीड लाखाचे अर्थसाहाय्य मिळत होते. आता केंद्र सरकारने ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील घरांसाठीही एक लाख जादा अर्थसाहाय्य जाहीर केले आहे.पंतप्रधान आवास योजनेत केंद्राकडून दीड लाख व राज्य सरकारकडून एकलाख अशी आतापर्यंतची योजना होती. आता केंद्रानेच अडीच लाखांचे साह्य दिल्यास, त्यावर राज्य सरकार आणखीएक लाख देणार का, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. मात्र आतापर्यंतची केंद्राची दीड लाख रुपयांच्या अर्थसाह्याची योजनाही सुरूच राहणार असून, त्यात राज्याकडूनही एक लाख रुपये अर्थसाह्य मिळेल.सन २०२२ सालापर्यंत प्रत्येक नागरिकाला घर देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भूखंडांचा योग्य वापर करून परवडणारी घरे बांधण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी स्पष्ट केले.>सर्वांना हक्काचे घर!मुंबईतील घरांच्या किमती खाली आणण्यात सरकार यशस्वी ठरल्यास त्या मॉडेलचा वापर राज्यासह देशात केला जाईल. जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्याने मुंबईतील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि मिठागराच्या जमिनीसह झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीचा विकास करता येईल. या ठिकाणी परवडणारी घरे उभारल्यानंतर त्यास मिळणाºया अनुदानामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना हक्काचे मिळू शकेल, असे डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले.>प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदानांतर्गत बँक कर्जावर व्याज सवलत देण्यात येईल. प्रत्येक घरासाठी ही सवलत अंदाजे अडीच लाख रुपयांपर्यंत असेल. यामुळे २०१७ सालापासून २०२२ पर्यंत बिल्डर व ग्राहकांची दिवाळी असेल, अशी प्रतिक्रिया ‘नरेडको’चे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केली.