अतुल कुलकर्णी / मुंबईदेशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावतानाच बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा ‘रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट’ अर्थात रेरा कायदा महाराष्ट्रासह देशभरात उद्या १ मेपासून लागू होणार आहे. या कायद्यानुसार यापुढे घरांची विक्री कारपेट एरियानुसारच करावी लागेल. शिवाय, देण्यात येणाऱ्या पार्र्कींगची जागा व किंमतही करारपत्रात नमूद करावी लागणार आहे. आजपासून राज्यात ‘रेरा’ कायदा लागू होत असला तरी प्राधिकरणाचे सदस्य निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करणे, न्यायाधिकरणाचे प्रमुख नेमणे या गोष्टी अद्याप बाकी आहेत. त्याला किती वेळ लागतो यावरही या कायद्याची अंमलबजावणी अवलंबून राहणार आहे.केंद्र शासनाने केलेल्या नियमांपेक्षा वेगळ्या बाबी राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने या ‘रेरा’ कायद्यात नमूद केल्या आहेत. त्यात त्यात कव्हर कार पार्किंग स्पेस, डिस्क्लोजर, एफएसआय, फेस आॅफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, रिडेव्हल्पमेंट स्कीम यांच्या वेगळ्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. मंजूर आराखड्यासोबत प्रस्तावित आराखडा आणि प्रस्तावित लेआऊट हे देखील बिल्डरांना यापुढे प्रकल्प सादर करताना द्यावे लागणार आहे. शिवाय प्रकल्पाची अंदाजे रक्कम, जमिनीची रक्कम, बांधकाम खर्च यांचा तपशिलही बिल्डरांना द्यावा लागणार असून सुरु असणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये पूर्णत्वाचा दाखला आणि रहवास प्रमाणपत्र दिलेल्या इमारती वगळून इतर प्रकल्पाचा भाग नव्याने नोंदणी करण्याची मुभा राज्याने देऊ केली आहे. त्याशिवाय एखादा प्रकल्प रद्द करण्यापूर्वी बिल्डरला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी ठेवली असून प्राधिकरणास वाटले तर ग्राहकांना आणि त्या प्रकल्पांमध्ये ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ निर्माण झालेल्या संस्थांनाही म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचा नियम राज्याने केला आहे. राज्य सरकारने यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांची नेमणूक केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश अथवा ते सुचवतील ते न्यायाधिश, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव आणि विधी व न्यायविभागाचे सचिव यांची समिती या प्राधिकरणासाठीचे तीन किंवा पाच सदस्यांची निवड करेल आणि त्यातून अध्यक्षाची निवड केली जाईल. यासाठी १० आजी-माजी अधिकाऱ्यांची अर्ज केले आहेत. ज्यात गौतम चटर्जी यांच्यासह निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, निवृत्त सचिव तानाजी सत्रे, तसेच प्रधान सचिव उज्वल उके, सचिव केरुरे यांचाही त्यात समावेश आहे. ही निवड करताना अधिकाऱ्यांची पूर्वपिठीका देखील तपासली जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.यापुढे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक सुरुवातीलाच द्यावे लागणार आहे. तर तयार झालेल्या घराचा ताबा घेण्यासाठी बिल्डरचे पत्र मिळाल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत ताबा घ्यावा लागेल. अन्यथा मेन्टेनन्सचा खर्च ग्राहकांच्या नावावर सुरु होईल, देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला. 13राज्ये आणि संघ राज्यांनी नियम तयार केले आहेत.नव्याने प्रकल्प मंजूर करणाऱ्यांची सगळी माहिती आता ‘रेरा’च्या वेबसाईटवर टाकावी लागणार असून त्यात ज्या जागेवर प्रकल्प होणार आहे त्या जागेच्या मालकीपासून ते आराखडे, मंजुऱ्या अशा सगळ्या गोष्टींचे पुरावे बिल्डरला द्यावे लागतील आणि ते कोणालाही पाहाण्यास उपलब्ध असतील.
घरांची विक्री कारपेटनुसारच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 1, 2017 05:02 IST