नवी दिल्ली : मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील आरोपी याकूब मेमन याला येत्या ३० जुलै रोजी फासावर लटकविण्यासाठी जारी झालेले डेथ वॉरन्ट वैध आहे की अवैध हा विषय सोमवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयापुढे येणार असतानाच देशभरातील विविध पक्षांचे नेते आणि मान्यवरांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे नवी याचिका सादर करीत शिक्षा माफ करण्याची विनंती केली आहे. शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी यांचीही नव्या याचिकेवर स्वाक्षरी आहे. याकूबच्या याचिकेबाबत गुणवत्तेनुसार विचार केला जावा यासाठी पुरेसे पुरावे व नवे आधार आहेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे. टाडा न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटनुसार याकूबला ३० जुलै रोजी फाशी दिली जाईल. राजकीय वाद उफाळला असताना भाजपाने याकूबच्या बचावासाठी समोर आलेल्या पक्षांना क्षुद्र राजकारणापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.सुनावणीअभावी आदेश अवैध शबनम वि. भारत सरकार या प्रकरणी मे २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत याकूबला सुनावणीची संधी नाकारणे हा व्यथित करणारा भाग असून तो जाचक ठरतो. याकूबने २० वर्षांहून जास्त काळ कोठडीत काढला आहे. मात्र याकूबबाबत वेगळे निकष लावले. राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील आरोपींना फाशीऐवजी जन्मठेप सुनावली आहे.वीरप्पनच्या साथीदारांना तसेच देवेंदरपालसिंग भुल्लर यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली आहे. या सर्वांच्या दयायाचिकेवर राष्ट्रपतींनी लावलेला विलंब हे कारण दिले, मात्र याकूबची दयायाचिका गृहमंत्रालयाने विनाविलंब फेटाळली आहे.
दिग्गज एकत्र : जेठमलानी, शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासह मणिशंकर अय्यर , सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, डी. राजा, नसरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, एम.के. रैना आणि तुषार गांधी, न्या. पनाचंद जैन, न्या. एच.एस. बेदी, न्या. सावंत यांच्यासह अन्य दिग्गजांचा समावेश आहे. बचावासाठी १५ पानी याचिका सदर १५ पानी याचिकेवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी विविध कायदेशीर मुद्दे आणि आंतरराष्ट्रीय समझोत्याबाबत युक्तिवाद केला आहे. बॉम्बस्फोट मालिकेचा कट अन्य कुणी रचला असल्याने त्याला फाशीच्या पाशातून सोडविले जावे. याकूबला फाशी दिल्यास देश जातीयवादाच्या आधारावर विभागला जाईल. देश दहशतवादी कृत्ये खपवून घेणार नाही, त्याचवेळी दयेचा अधिकार, माफी आणि न्यायाबाबत समान विचार अवलंबण्यास कटिबद्ध आहे, हा संदेश याकूबची शिक्षा माफ करीत दिला जावा, अशी विनंती आम्ही नम्रपणे करीत आहोत. रक्तपात आणि मृत्यूमुळे हा देश सुरक्षित बनणार नाही. त्यामुळे आपले सर्वांचेच अध:पतन होईल, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)