- डॉ. निखील दातारडोंबिवलीतील एका दाम्पत्याला बाळाच्या आगमनाची चाहूल लागल्यानंतर झालेल्या आनंदावर, अल्ट्रासोनोग्राफी चाचणीतील निष्कर्षामुळे विरजण पडले. त्या वेळी २३ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या या महिलेच्या पोटातील गर्भाच्या कवटीचा विकास होत नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या दाम्पत्याने गर्भपाताचा निर्णय घेतला. मात्र, कायद्यानुसार २0 आठवड्यांहून अधिक काळ झाल्यानंतर गर्भपात करण्यास मनाई असल्याने, संबंधित डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. अखेर या दाम्पत्याला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार केईएमच्या पथकाने अहवाल सादर केला. त्यावर ‘वैद्यकीय पुराव्यांनुसार अर्भक जिवंत राहण्याची शक्यताच नसल्याने, या विवाहितेला गर्भपाताची परवानगी देणे हेच न्याय्य आणि योग्य आहे,’ असा निर्णय खंडपीठाने दिला. या घटनेमुळे आता गर्भपातविषयक कायद्यात बदल हवेत, या चर्चेला तोंड फुटले आहे.अठराव्या आठवड्यानंतर केल्या जाणाऱ्या सोनोग्राफीमध्ये गर्भात घातक व्यंग असल्याचे आढळल्यास, २० आठवड्यांपर्यंत महिला स्वत: निर्णय घेऊन गर्भपात करू शकते. गर्भपात करायचा की नाही? याचा पूर्ण हक्क त्या महिलेचा असतो. या वेळी डॉक्टर त्या महिलेला फक्त मार्गदर्शन करू शकतो, पण २० व्या आठवड्यानंतर महिलेला निर्णय घेता येत नाही, तिचा हक्क नाकारला जातो. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत या महिलेपुढे व्यंग असणाऱ्या गर्भाला जन्म देणे अथवा स्वत:च्या जीव धोक्यात घालून गर्भपात करून घेणे, असे दोनच पर्याय असतात. या पर्यायामध्ये महिलेला शारीरिक, मानसिक त्रास होतो. २० व्या आठवड्यानंतर महिलेने गर्भपाताचा निर्णय घेतल्यास तिच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. कायदा येऊन महिलेला तिचा हक्क मिळाला पाहिजे. एमटीपी कायदा अस्तित्वात येऊन आता ४५ वर्षे उलटली आहेत. त्या वेळच्या आणि आत्ताच्या वैद्यकीय क्षेत्रात जमीन-आसमानाचा फरक आहे. दरम्यान, कालानुरूप झालेल्या अनेक बदलांचा विचार करून पूर्वीची २० आठवड्यांची अट बदलणे ही गरज झाली आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.2008मध्ये पहिल्यांदा या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी निकिता मेहताची केस न्यायालयात उभी राहिली होती. २० आठवड्यांनंतर मेहता माझ्याकडे आल्या, तेव्हा गर्भाला हृदयाचे विविध आजार असल्याचे निदान झाले. त्या वेळी निकिता मेहता यांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्या परिस्थितीत कायदेशीररीत्या गर्भपात करणे शक्य नसल्याचे मी त्यांना स्पष्ट केले. त्या वेळी त्या कायद्याला आव्हान द्यायला तयार झाल्या, पण मी पहिला पिटिशनर व्हावे, असे त्यांना वाटत होते. त्याप्रमाणे, ती केस न्यायालयात उभी राहिली. देशातली ही पहिली केस होती. बॉम्बे हायकोर्टमध्ये ही केस आम्ही हरलो. त्या वेळी मेहता यांचे मिसकॅरेज झाले होते, पण हा प्रश्न तडीस नेण्याचे मी ठरवले आणि आजही लढा सुरू आहे.2014 मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नंसी (एमटीपी) कायद्याच्या मसुद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे, पण कायद्याचा मसुदा अजूनही संसदेत आला नसल्यामुळे महिलांची फरफट आजही सुरूच आहे.- केवळ काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये गर्भाला व्यंग असल्याचे उशिराने समजते. मात्र, अशा अपवादात्मक प्रकरणांसाठी आता मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली पाहिजेत. जेणेकरून, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची न राहता जलदगतीने होईल. भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयीन समितीची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या प्रकरणांमधील बारकावे तपासण्यासाठी त्याचा संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी ही समिती सक्षम असली पाहिजे. जेणेकरून, त्या महिलेला न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दिरंगाईचा फटका बसणार नाही. वैद्यकीय क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत खूप प्रगत झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने गर्भात असणाऱ्या दोषांचेही निदान आता सहज करता येते, पण दोषाचे निदान गर्भधारणा झाल्यापासून २० आठवड्यांपर्यंत झाल्यास, त्या महिलेला गर्भपाताचा हक्क आहे. २० आठवडे पूर्ण होऊन एक दिवस उलटला, तरीही त्या महिलेला गर्भपाताचा हक्क नाकारला जातो.या प्रक्रियेत महिलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. हा त्रास कमी करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून २० आठवड्यांची मुदत २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. २०१४ मध्ये मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नसी (एमटीपी) कायद्याच्या मसुद्यामध्ये बदल करण्यात आला आहेत, पण कायद्याचा मसुदा अजूनही संसदेत आला नसल्यामुळे महिलांची फरफट आजही सुरूच आहे.१९७१ आधी देशात गर्भपाताला परवानगी नव्हती. एमटीपी कायदा पास झाल्यावर महिलांना गर्भपाताचा हक्क मिळाला आहे. या कायद्यात डॉक्टर हा ‘गेट किपर’च्या भूमिकेत आहे. या कायद्यांतर्गत गर्भामुळे महिलेच्या जिवाला धोका असेल, महिलेच्या मानसिक अथवा शारीरिक आरोग्याला धोका असेल अथवा जन्मत: मुलामध्ये जीवन असह्य करणारे व्यंग असणार असल्यास त्या महिलेला गर्भपाताचा अधिकार दिला आहे. एमटीपी कायदा अस्तित्वात येऊन आता ४५ वर्षे उलटली आहेत. त्या वेळच्या आणि आत्ताच्या वैद्यकीय क्षेत्रात जमीन आसमानाचा फरक झाला आहे. नवीन तंत्रज्ञानचा वापर केला जातो. ४५ वर्षांपूर्वी २० आठवड्यानंतर गर्भपात येऊ शकतो असे नमूद करण्यात आले, पण आता झालेल्या बदलांचा विचार करून २० आठवड्यांची अट बदलणे गरजेचे आहे. शांतीलाल शहा कमिटीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर एमपीटी कायदा अस्तित्वात आला, पण या अहवालामध्ये अथवा संसदीय कागदपत्रांमध्ये कुठेही २० आठवडेच मर्यादा का ठेवली आहे? उल्लेख नाही. एक असा मुद्दा मांडला आहे की, २० आठवड्यांनंतर आईला बाळाची हालचाल जाणवायला लागते. गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करण्याचा धोका असल्यामुळे २० आठवडे मर्यादा ठेवणे आवश्यक असल्याचे काहींचे मत आहे, पण गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करण्यासाठी २० आठवड्यांपर्यंत माणसे थांबत नाहीत, असा अनुभव आहे.गेल्या एका वर्षांत विविध न्यायालयांनी या प्रकरणात निर्णय दिले आहेत, तर एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निकिता मेहता यांच्यानंतर, २००८ आणि २००९ मध्येदेखील दोन महिला न्यायालयात गेल्या होत्या. २००९ मध्ये दयाळ समिती आणि त्यानंतर महिला आयोगानेही याविषयी शिफारसी मांडल्या आहेत. महिलांना त्यांच्या हक्क मिळाला पाहिजे. व्यंग असलेला गर्भ वाढवणे हे अत्यंत क्लेषदायी आणि मानसिक ताण निर्माण करणारे असते. त्यामुळे महिलेला तिचा हक्क मिळालाच पाहिजे. २० आठवड्यानंतर व्यंग आढळल्यास महिलेला पुढचे ३ ते ४ आठवडे गर्भपातासाठी लढा द्यावा लागतो. त्यातच प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये त्या महिलेच्या खासगी आयुष्याबद्दल खुलेआमपणे चर्चा सुरूहोते. गर्भपात झाल्यावर महिलेला शारीरिक त्रास होणारच असतो. त्यात मानसिक त्रासाची भर पडते. त्यामुळे महिलेला स्वत:चा हक्क मिळवण्यासाठी लढावे लागते. ही परिस्थिती आता तरी बदलली पाहिजे.
(लेखक हे स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि रुग्ण हक्क चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)शब्दांकन : पूजा दामले