पोलादपूर : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ या महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे व इंदापूर ते झारप रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३६६ कि.मी. भागाच्या चौपदरीकरणासाठी केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्या पध्दतीने चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र ४५ मीटरमध्येच असलेल्या पोलादपूर व लोठोरवासीयांना न्याय मिळणार का, असा प्रश्न महामार्ग प्रकल्पबाधितांना पडला आहे.चौपदरीकरणासाठी महामार्गाचे धोरण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये शहरी, ग्रामीण व घाट विभाग असे तीन टप्पे सांगितले आहेत. यात इंदापूर ते झारपपर्यंत ३६६ कि.मी. यामध्ये २३० कि.मी. ग्रामीण, हे ६० मीटरमध्ये तर शहरी ५७ कि.मी. साठी ४५ मीटर आणि घाट विभाग ७९ कि.मी. साठी ३० मीटर असे रुंदीकरणाचे धोरण जाहीर केले आहे. सिंधुदुर्गमध्ये कुडाळ, सावंतवाडी, कणकवली तर रत्नागिरीमध्ये लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, सावर्डे येथे ४५ मीटरमध्ये महामार्ग जाणार आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी निवळी येथे या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनप्रसंगी या प्रकल्पातील बाधित कमीत कमी विस्थापित, जास्तीतजास्त मोबदला देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.मात्र या प्रकल्पातील प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे अद्याप पोलादपूरची भूसंपादन प्रक्रिया चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचा जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, पोलादपूरवासीयांचा महामार्ग चौपदरीकरणाला मुळीच विरोध नाही. मात्र शासकीय धोरणानुसार पोलादपुरात महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस समसमान अंतर ठेवून ४५ मीटरमध्येच महामार्गाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून याप्रकरणी ३(अ) ची नोटीस प्रसिध्द झाली आहे. यामध्ये झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत जर कुणावर अन्याय झाला असेल तर नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत हरकती मागितल्या आहेत. त्यामुळे महामार्ग बाधीतांसमोर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. (वार्ताहर)
महामार्गबाधित अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Updated: April 30, 2016 02:49 IST