राजाराम पाटील -- इचलकरंजी यंत्रमाग हा रोजगाराभिमुख असल्याने या उद्योगाला शासन सवलतीचा वीज दर देत आले आहे. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१५ मध्ये शासन निर्णय झाले; पण त्यामध्ये अंमलबजावणीची तारीखच नसल्याने राज्यातील यंत्रमाग उद्योजकांवर महिन्याला ३५ कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. अन्य शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज २५ टक्के महाग असल्याने अन्य उद्योगांबरोबरच येथील यंत्रमाग उद्योगसुद्धा कमालीचा बेजार झाला आहे.देशात असणाऱ्या एकूण यंत्रमागांच्या संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे साडेबारा लाख यंत्रमाग महाराष्ट्र राज्यात आहेत. शेतीखालोखाल असलेल्या यंत्रमाग उद्योगात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या एक कोटी रोजगार उपलब्ध झाले. अशा स्थितीत साधारणत: २० वर्षांपासून राज्य शासन यंत्रमागांसाठी सवलतीचा वीज दर देत आहे. सन २०१४ मध्ये साधारणत: अडीच रुपये प्रतियुनिट असणारा वीज दर मागील वर्षी ३.२५ रुपयांपर्यंत होता.राज्यात सरकार बदलून भाजपाप्रणीत शासन सत्तेवर आल्यावर नोव्हेंबर २०१४ पासून वीज दराचे अनुदान बंद झाले आणि यंत्रमागांच्या वीज दरात एकदमच वाढ झाली. अशा वीज दरवाढीच्या विरोधात यंत्रमाग केंद्रातून आंदोलने झाली. आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पुढाकार घेत राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांमधील अन्य विधानसभा सदस्यांची एकजूट करून सन २०१४ मधील नागपूर विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठविला. त्यावर शासनाने अनुदानाची तरतूद केली; पण ती फक्त एका महिन्यासाठीच राहिली.त्यानंतर वीज दर वाढले. त्यातच शासनाने आणखीन एका निर्णयाप्रमाणे यंत्रमागासाठी असलेल्या इंधन अधिभाराचे अनुदानही रद्द केले. परिणामी, वीज दरामध्ये मिळणारी सुमारे २८ पैशांची सवलतसुद्धा बंद झाली. ७ नोव्हेंबर २०१५ ला राज्यातील यंत्रमागासाठी प्रतियुनिट दोन रुपये ६६ पैसे दर लागू करण्याचा शासन निर्णय झाला. तर ३ डिसेंबर २०१५ ला इंधन अधिभारातील समायोजित आकारणी यंत्रमागावर करू नये, असाही शासन निर्णय झाला; पण या दोन्ही शासन निर्णयांमध्ये अंमलबजावणीची तारीखच नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीकडून झालीच नाही. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योगासाठी तीन ते सव्वातीन रुपये प्रतियुनिट असणारे वीज दर आता चार रुपये ३० पैसे ते चार रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट अशा जादा दराने येऊ लागले आहेत. अशा बाबींचा परिणाम म्हणून यंत्रमागासाठी आता सुमारे चार रुपये ५० पैसे प्रतियुनिट अशा दराने वीज मिळत आहे. ही वीज वस्त्रोद्योग असणाऱ्या आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व कर्नाटक राज्यांपेक्षा अधिक आहे. सध्या जागतिकीकरणामुळे स्पर्धेच्या परिस्थितीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील यंत्रमागनिर्मित कापड महाग झाले असल्याने राज्यातील यंत्रमागधारकांना नुकसान होऊ लागले आहे. याचा परिणाम म्हणून येथील यंत्रमाग उद्योग कमालीचा अस्वस्थ झाला आहे.अडीच रुपये दराने वीजयंत्रमागासाठी स्वतंत्र वर्गवारी शासनाने केली असली तरी त्याचा कोणत्याही प्रकारचा फायदा या उद्योगास झाला नाही. या उद्योगासाठी दोन रुपये ५० पैसे दरानेच वीज शासनाने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. यावर इंधन अधिभार समायोजन आकार किंवा कर रुपाने कोणत्याही प्रकारचे बदल झाले नाही पाहिजेत. हा दर किमान तीन वर्षे स्थिर असला पाहिजे. तरच राज्यातील वस्त्रोद्योग टिकेल, अशी अपेक्षा यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी व्यक्त केली. इचलकरंजीवर ४.७० कोटी रुपयांचा बोजाइचलकरंजी व परिसरामध्ये सुमारे दीड लाख यंत्रमाग आहेत. त्यासाठी महिन्याला सुमारे पावणेचारशे कोटी युनिट वीज लागते. प्रत्येक युनिटमागे सुमारे सव्वा रुपयेप्रमाणे अधिक दरवाढ होत असल्याने महिन्याला इचलकरंजीच्या यंत्रमाग उद्योजकांवर चार कोटी ७० लाख रुपये इतका जादा बोजा पडत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून ही दरवाढ यंत्रमाग उद्योगाच्या माथी मारली आहे.‘टीओडी’मुळे यंत्रमागास वीज स्वस्तकोणत्याही उद्योगाला ‘टीओडी’ मीटर बसवून घेतल्यास महावितरण कंपनीकडून रात्रीच्या वीज वापरासाठी सवलतीचा वीज दर आकारला जातो. परिणामी, यंत्रमागधारकांनी सरसकट ‘टीओडी’ मीटर बसवावीत. ज्यामुळे एकूण वीज वापरावर सरासरी १० ते १५ पैसे प्रतियुनिटप्रमाणे वीज बिलात घट होईल, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
यंत्रमागांसाठी विजेचे चढेच भाव-- शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नाही
By admin | Updated: January 18, 2016 00:27 IST