ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २२ - राजकीय नेत्यांवरील टीका हा देशद्रोह ठरवणा-या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणावरुन सुरु असलेला वाद शमण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
राज्यातील गृहखात्याने देशद्रोहासंदर्भात दिशानिर्देश देणारे एक परिपत्रक काढले होते. यामध्ये तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, असंतोष, शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणारे कृत्य केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येईल असे म्हटले होते. मात्र या परिपत्रकातून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे.