हावरे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार

इमारतीच्या बांधकामासाठी ठाण्याबाहेरुन सामान आणून ठाणे पालिकेची ५५ लाखांची जकात बुडवल्याचा आरोप असलेले विकासक

मुंबई : इमारतीच्या बांधकामासाठी ठाण्याबाहेरुन सामान आणून ठाणे पालिकेची ५५ लाखांची जकात बुडवल्याचा आरोप असलेले विकासक आणि शिर्डी साई संस्थानचे अध्यक्ष सुरेश हावरे यांच्या हावरे इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स प्रा.लि.ला दंडासह पाच कोटी ५१ लाख रुपये एका आठवड्यात निबंधकाकडे जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध हावरे यांनी योग्य न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. ठाणे येथील इमारतींच्या बांधकामांसाठी लागणाऱ्या सर्व सामानांचे कंत्राट आम्ही पुरवठादारांना दिलेले होते. सामानाचा पुरवठा करताना जकात आणि सर्व कर भरण्याची जबाबदारी ही पुरवठादारांची होती. तसा आम्ही लेखी करार केला होता. जकात नाक्यावर पालिकेची जकात वसुली यंत्रणा तैनात होती. परंतु काही पुरवठादारांनी जकात कर न भरता सामानाचा पुरवठा केला, असे गृहीत धरुन वसुली विकासकाकडून करण्याचा प्रयत्न पालिकेने केला. जकात भरण्याची जबाबदारी ही पुरवठादारांची होती. तरीही वसुलींचा तगादा आमच्याकडे लावण्यात आला, असे हावरे यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.सुरुवातीला जकात फक्त पाच लाख रुपये एवढाच होता. परंतु तो फुगवून ५५ लाख करण्यात आला. योग्य न्यायनिवाडा न करता १0 पट दंड लावून ५ कोटी ५१ लाखांची वसुली पालिकेने काढली. यावर आम्ही पालिकेतही अपील केले. ५५ लाखांपैकी अर्धी रक्कम पालिकेकडे जमा करून दंड माफीची विनंती केली. याशिवाय ५ कोटी ५१ लाख रुपये किंमतीची मालमत्ता गॅरंटी म्हणून गहाणही ठेवली. मात्र ५ लाख रुपये जकातीच्या जागी साडे पाच कोटींची वसुली करणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाण्याच्या राजू के. यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीत न्यायालयाने हावरे यांना २ मे पर्यंत पाच कोटी ५१ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले. एवढे वर्ष जकात कराची वसुली का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांनाही हजर राहण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)