शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
2
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
3
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
4
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
5
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
6
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
7
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
8
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
9
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
10
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
11
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
12
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
13
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
14
विशेष लेख: पंजाबमधल्या भगव्या छावणीत आता ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’!
15
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
16
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
17
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
18
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
19
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
20
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
Daily Top 2Weekly Top 5

उच्च न्यायालय ‘सुप्रीम’ निर्णयावर ठाम

By admin | Updated: July 2, 2015 01:08 IST

सुप्रीम कोर्टाने दहीहंडीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता त्यात बदल होणार नाहीत. त्यामुळे खंडपीठाने आज पुनर्विचार अर्जही फेटाळला.

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने दहीहंडीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता त्यात बदल होणार नाहीत. त्यामुळे खंडपीठाने आज पुनर्विचार अर्जही फेटाळला. उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी गोविंदावर निर्बंध आणले. याची उंची २० फुटांची असावी व १८ वर्षांखालील मुलांना यात सहभागी करू नये, तसेच या उत्सावात सुरक्षेचे उपाय करावेत, असे आदेश ११ आॅगस्ट २०१४ रोजी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यावेळी काही मंडळांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळवली. परिणामी गेल्यावर्षीच्या उत्सवात उंच थरही लागले व १८ वर्षांखालील मुलेदेखील सहभागी झाली.त्यानंतर मंडळांच्या विशेष याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. दरम्यानच्या काळात शासनानेही उच्च न्यायालयातच स्वतंत्र अर्ज करून न्या. कानडे यांच्या आदेशांचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्याने शासनाने हा अर्ज मागे घेतला.तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काही बदल केले जावेत, अशी मागणी करणारा अर्ज मालाड येथील ग्यानमुर्ती रामचंद्र शर्मा यांनी केला होता. गोविंदाची उंची वाढवून १४ वर्षांवरील मुलांच्या सहभागास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या अर्जात करण्यात आली होती.न्या. पी. व्ही. हरदास व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच या आदेशांचा पुनर्विचार व्हावा, यासाठी केलेला अर्जही शासनाने मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता हा अर्ज ग्राह्य धरणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी केला. तो ग्राह्य धरीत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.दहीहंडीबाबतचा अर्ज काय ? सुरक्षेसाठी न्यायालयाने सुचवलेले उपाय स्वागतार्ह आहेत. पण उंची कमी केल्याने या उत्सावात जिवंतपणा राहणार नाही. तेव्हा किमान याची उंची ३५ फूट करावी, जेणेकरून किमान सात थर तरी लागतील. सर्कस व साहसी क्रीडा प्रकारात अल्पवयीन मुले सहभागी होतात. असे असताना व सुरक्षेची पूर्णपणे काळजी घेतली जात असताना दहीहंडीत १८ वर्षांखालील मुलांना या उत्सवासाठी निर्बंध घालणे व्यवहार्य नाही, असे शर्मा यांचे म्हणणे होते.