शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राष्ट्रवादीने पत्ते उघडले; शिक्षक मतदारसंघासाठी सुनिल तटकरेंनी केली उमेदवाराच्या नावाची घोषणा
2
रवींद्र धंगेकर यांचा भाजपवर आणखी एक गंभीर आरोप; ९९६ कोटींचा निधी घेतला आणि...
3
उत्तर कोरियाच्या हेरगिरी उपग्रहाचं प्रक्षेपण अपयशी, उड्डाण करताच काही सेकंदात उडाल्या रॉकेटच्या ठिकऱ्या
4
‘’हवे तेवढे पैसे घ्या, पण मला मारू नका’’, अपघातानंतर ‘बाळा’ने दाखवला पैशांचा माज, प्रत्यक्षदर्शीचा दावा  
5
राजकोट अग्नितांडव! गेम झोनच्या मालकाचाही जळून मृत्यू, आईच्या DNA मुळे पटली ओळख...
6
माजी IAS अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या हत्येचे गूढ उकलले; जवळच्याच लोकांकडून दगाफटका, ३ आरोपींना अटक!
7
"युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्याला कोस्टल रोडचे काम"; आदित्य ठाकरेंच्या इशाऱ्यानंतर भाजपचे प्रत्युत्तर
8
आणखी एका फॅक्टरीमध्ये बॉयलरचा स्फोट, ४० कामगार होरपळले, ८ जणांची प्रकृती गंभीर
9
 प्रचारसभेवेळी राहुल गांधी झाले उकाड्याने त्रस्त, भरसभेत डोक्यावर ओतलं पाणी   
10
'कान्स'मधलं वातावरण भारावून टाकणारं होतं - छाया कदम
11
शालिमार-मुंबई एलटीटी एक्स्प्रेसमधील बंद एसीवरून प्रवाशांचा संताप
12
राज्यातील दुष्काळाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आक्रमक, परिस्थितीच्या पाहणीसाठी विभागवार समित्यांची स्थापना
13
कोस्टल रोडच्या टनेलला गळती, व्हिडिओ समोर येताच CM शिंदे 'इन अॅक्शन'; कायमस्वरुपीच्या दुरुस्तीचे आदेश!
14
WhatsApp युजर्सना खुशखबर! आता मोठे Voice मेसेज पाठवता येणार, जाणून घ्या कसे?
15
घरातून एकत्रच पळाल्या ३ मुली; पत्र वाचून कुणीही शोधण्याची हिंमत केली नाही, अखेर...
16
AAP नेत्या आतिशी यांच्याविरोधात कोर्टाने बजावले समन्स, केजरीवालही आहेत आरोपी, जाणून घ्या प्रकरण
17
ट्रेनमध्ये सीट बुक केली, तरीही उभे राहून करावा लागला प्रवास; रेल्वेला ठोठावला १३ हजारांचा दंड!
18
"यामिनी जाधवांकडून सापळेंवर कमिशनचे आरोप"; चौकशीचा ड्रामा कशासाठी म्हणत ठाकरे गटाची टीका
19
अमेरिकेतील संकट बनलं भारतासाठी संधी?; औषध उत्पादक कंपन्यांना मोठा फायदा
20
अमेरिकेत कारच्या धडकेत भारतीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू; शिक्षण पूर्ण करुन नोकरीच्या होती शोधात

सरकारच्या कारभारावर हायकोर्ट नाराज

By admin | Published: June 29, 2017 2:11 AM

मराठवाडा पाणी प्रश्नासंदर्भात सप्टेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासिन असल्याचे

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठवाडा पाणी प्रश्नासंदर्भात सप्टेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासिन असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केव्हा करणार? अशी विचारणा करत न्यायालयाने हे स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अखेरची संधी दिली.जल कायदा अस्तित्वात असूनही व त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे काहीच केल नसल्याने न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. ‘२००५ चा कायदा असून १२ वर्षे उलटली तरीही राज्य सरकारने कशाला प्राधान्य द्यायचे, हे अद्याप ठरविले नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरिता सरकारने न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर बुधवारी सुनावणी होती. सुनावणीत न्यायालयाचे आदेश पाळण्याबाबत सरकार प्रामाणिक मेहनत घेणार नाही, तोपर्यंत आम्ही अर्ज (मुदतवाढीचा अर्ज) स्वीकारणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीच्या आदेशात गोदावरी खोऱ्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत म्हटले होते. यासाठी साडेपाच हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक असतानाही यंदासाठी केवळ ३८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. ‘राज्य सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद एकूण आर्थिक तरतुदीच्या एक टक्केही नाही. सरकार अशारीतीने आर्थिक तरतूद करत राहिले तर हे काम कासवगतीने पूर्ण होईल,’ असे देशमुख यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करत गोदावरी खोऱ्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी निधी कशाप्रकारे उपलब्ध करणार, याचीही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देश दिले.