राज्य सरकारला हायकोर्टाने सुनावले

मंत्रालय व नेत्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा पैसा आहे. मात्र न्यायालयांच्या इमारतींचे नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नाही

मुंबई : मंत्रालय व नेत्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा पैसा आहे. मात्र न्यायालयांच्या इमारतींचे नूतनीकरण किंवा पुनर्बांधणीसाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नाही, ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. उच्च न्यायालयाने नेत्यांसह त्यांच्या सचिवांनाही फैलावर घेतले. सचिवांना सर्व स्थिती माहीत असते, फक्त आपल्या ‘नेत्या’ला नाही म्हणण्याचे धाडस त्यांनी करावे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सचिवांवरही टीका केली.मोडकळीस आलेल्या माझगाव न्यायालयाची इमारत तीन वर्षे झाली तरी पाडण्यात आली नाही. त्यासाठी पुरेशा निधीचीही तरतूद करण्यात आली नसल्याने उच्च न्यायालय संतप्त झाले. माझगाव न्यायालयाची इमारत धोकादायक असल्याने २०१३मध्ये ती रिकामी करण्यात आली; मात्र ही इमारत अद्याप पाडण्यात आलेली नाही.या इमारतीचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे, यासाठी माझगाव बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गिरिश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘आम्ही याबाबत समाधानी नाही. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने निधी मंजूर करत राहिलात तर २०२० किंवा २०२३पर्यंत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होणार नाही. तीन वर्षे उलटूनही अद्याप इमारत पाडण्यात आली नाही? जिल्हा न्यायालयातील महिला न्यायाधीश व पक्षकारांसाठी शौचालये नाहीत. त्यांची बिकट अवस्था आहे. तुम्हाला याबद्दल काहीच वाटत नाही?’ अशीही चपराक खंडपीठाने सरकारला लगावली. (प्रतिनिधी)