मुंबई : राज्यातील ३०० हून अधिक अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक महाविद्यालयांनी खोटी माहिती सादर करून ‘आॅल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’कडून (एआयसीटीई) मुदतवाढ घेतल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला. मात्र केळकरांनी पोलिसांकडे गुन्हा नोंदवण्यापूर्वीच याचिका दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. हा प्रश्न विधानसभेत मांडा... आधी तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडा आणि मगच दुसऱ्यांकडून अपेक्षा करा,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने केळकरांना सुनावले.जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी संबंधित ३४६ महाविद्यांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा न नोंदवल्याने न्या. अभय ओक व न्या.अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने भाजप आमदार संजय केळकर यांना चांगलचे खडसावले. ‘तुम्ही (केळकर) हा प्रश्न विधासभेत उपस्थित करू शकला असता...आधी तुमचे कर्तव्य पार पाडा मगच दुसऱ्यांकडून अपेक्षा करा,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने केळकर यांना धारेवर धरले.‘बाकीचे (महाविद्यालये) कायदे पाळत नसून बेकायदेशीर काम करत असल्याबद्दल तुम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र तुम्हीही तेच केलेत. आधी पोलिसांकडे तक्रार करायला हवी होती. त्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नसती तरच तुम्ही न्यायालयात यायला हवे होते. तुम्ही विधानसभेचे सदस्य आहात. सामान्य माणसापेक्षा नक्कीच मोठे (पद आणि अधिकार) आहात. तुम्ही हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करू शकला असता. तुम्ही कधी प्रयत्न केलात का? आधी तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडा मगच दुसऱ्यांनी त्यांची कर्तव्य पार पाडण्याची अपेक्षा करा,’ असे सुनावत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली. (प्रतिनिधी) सिटीझन फोरम फॉर सॅन्टीटी इन एज्युकेशल सिस्टीम’ हा केळकरांचा ट्रस्ट असून या ट्रस्टने उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, संबंधित ३४६ महाविद्यालयांनी ट्रस्टचे विश्वस्त व प्राचार्यांच्या सहमतीने महाविद्यालयांना मुदत मिळवण्यासाठी एआयसीटीईला बनावट कागदपत्रे व खोटी माहिती दिली. फसवणूक करून दरवर्षी मुदतवाढ घेणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
संजय केळकर यांना हायकोर्टाने सुनावले
By admin | Updated: January 11, 2017 04:38 IST