पुणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा दणका

नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यास सक्षम नसलेल्या पुणे व ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यास सक्षम नसलेल्या पुणे व ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पुण्याच्या बाणेर व बालेवाडी परिसरात नव्या बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील नव्या बांधकामांना दिलेल्या स्थगितीत वाढ केली आहे.न्यायालयाने या दोन्ही महापालिकांना या परिसरात सध्या किती नवी बांधकामे बांधण्यात येत आहेत, संबंधित बांधकामांसाठी घरगुती वापराचे पाणी वापरण्यात येते की बोअरवेलचे पाणी वापरण्यात येते, याबाबत तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाणेर व बालेवाडी परिसरातील नागरिकांना कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाण्याचे टँकर खरेदी करावे लागतात. त्यामुळे महापालिकेला येथील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका अमोल बालवडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ठाण्याच्या मंगेश शेलार यांनीही घोडबंदर परिसरातील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यात येत नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांच्या सुनावणीत न्यायालयाने गुरुवारी दोन्ही महापालिकांना नागरिकांना पुरेसे पाणी पुरविण्यात येते की नाही, याबाबत विचारणा केली. त्यावर महापालिकांच्या वकिलाने पावसाळा असल्याने नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध होईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. बाणेर व बालेवाडीची लोकसंख्या १ लाख १० हजार आहे. त्यानुसार, त्यांना १६५ लाख लीटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिका केवळ ६० लाख लीटर पाणी पुरवत आहे, असे अ‍ॅड. अनुराग जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले.‘आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा बंद करणे अयोग्य आहे. महिन्यातून एकदा पाणीपुरवठा बंद करणे, आम्ही समजू शकतो,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘आम्हाला सध्या किती नवी बांधकामे या परिसरात सुरू आहेत, याची आकडेवारी द्या, तसेच या बांधकामांसाठी बोअरवेल की घरगुती वापराचे पाणी वापरण्यात येते, तेही सांगा. तुम्ही (महापालिका) दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी विकासक वापरतो का, याचीही माहिती आम्हाला द्या,’ असे निर्देश देत, या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी एका आठवड्याने ठेवली आहे. ठाण्यातील घोडबंदर परिसरातील नव्या बांधकामांना दिलेल्या स्थगितीत वाढ केली आहे. ठाण्याच्या मंगेश शेलार यांनीही घोडबंदर परिसरातील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यात येत नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी एका आठवड्याने ठेवली आहे.अमोल बालवडकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अनुराग जैन यांनी बाणेर व बालेवाडी परिसरातील नागरिकांना १०५ लाख लीटर पाण्याचा तुटवडा असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारच्या मागदर्शक तत्त्वानुसार दरडोई १५० लीटर पाणी देणे बंधनकारक आहे.